- अतिरिक्त जिलाशासक ने की लैंड रिफार्म विभाग की समीक्षा बैठक
- लक्ष्य मिला था 50 करोड़ का, भू-राजस्व विभाग ने वसूले 188 करोड़ : खुर्शीद
Asansol: पश्चिम वर्दवान जिला के अतिरिक्त जिला शासक सह डीएल एंड एलआरओ खुर्शीद अली कादरी ने मंगलवार को एडीडीए भवन के सभागार में लैंड रिफार्म विभाग के अधिकारियो के साथ बैठक किया. जिसमें डीएल एंड एलआरओ चंचचल विश्वास, एसडीएलआओ (दुर्गापुर) अर्णव विश्वास, एसडीएलआरओ (आसनसोल) सोमेन्द्र नंदा, कम्पूटर सेक्सन प्रभारी डीएलआरओ पार्थो मुखर्जी, श्रेष्टा मंजू कांजिलाल, सुजित बाग, बीएलएंडएलआरओ सुमन सरकार, रूद्ररूप भट्टाचार्या, सुब्रत चटर्जी, समजीत बनर्जी, उदय शंकर भट्टाचार्या, गुलाम मिर्जा, जयदेव कर, राजकुमार दिक्षित, शुभाशीष बनर्जी, शुभदीप ठिकदार, अमिताभ अस, सभ्यसाच राय आदि उपपस्थित थे.
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एडीएम श्री कादरी ने बताया कि भूमि सुधार विभाग की मासिक बैठक में कुछ नये नियमों पर चर्चा की गयी. जिसमें ऑटो म्यूटेशन की प्रकिया के बारे में बताया गया. उन्होंने कहा कि ऑटो म्यूटेशन की प्रकिया में सात से दस दिनों का वक्त लगता है. लेकिन यदि कोई आवेदन एक महीने से अधिक दिन से अपूर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द निपटारा कराने की कोशिश की जा रही है. इस दिशा में रेवेन्यू अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. ऑटो म्यूटेशन की प्रकिया में बंगला भूमि एप्स के माध्यम से म्यूटेशन कनर्वशन के आवेदनों को भी शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिये गये है. लॉगिंग आईडी के नहीं मिलने के कारण 45 दिनों से अपूर्ण अवस्था में पडे आवेदनों को भी मैन्यूल तरीके से करने के निर्देश दिये गये. पिछले वर्ष लैंड रिफार्म विभाग के सहयोग से राजस्व कलेक्शन 188 करोड़ हुआ, जो कि लक्ष्य से चार गुणा अधिक था. इस वर्ष दो सौ करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही बालू घाटों पर अवैध खनन पर लगाम कस दी गयी है. इसको पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए खनन घाट पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा. इस प्रकिया को 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जायेगा. अवैध बालू के खनन पर नकेल करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से हॉलोग्राम वाला चालान का उपयोग किया जायेगा. प्रत्येक चालान पर यूनिक हॉलोग्राम रहेगा. साथ ही कृषक बंधु परियोजना के माध्यम से कृषि शुल्क को फ्री कर दिया गया. इसके योजना को लागू करने के लिए कृषि विभाग को सूचना भेजी जा चुकी है. आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के दुर्गापुर के चार सौ एकड़ जमीन के म्यूटेशन का कार्य पूरा हो चुका है. साथ ही काजी नजरूल विश्वविधालय तथा ईसीएल कई संस्थानों की जमीन के म्यूटेशन के कार्यों का निपटारा करने के लिए संस्थानों का मुआयना कर अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है. लैँड रिफार्म विभाग ने अवैध बालू खनन से पांच करोड़ का जुर्माना वसूल किया है. भूमि सुधार विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिकायत सेल खोला जायेगा. जिससे अधिक से अधिक म्यूटेशन का निपटारा किया जाये. इस कार्य में एडीडीए का सहयोग भी लिया जा रहा है.
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