Ranchi : राज्य के 65 हज़ार पारा शिक्षक 15 से 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे. एकीकृत मोर्चा की राज्य इकाई के सदस्य बिनोद बिहारी महतो व संजय कुमार दुबे ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं करने और वेतनमान नहीं दिये जाने से राज्य के पारा शिक्षक काफी दुखी है. उन्होंने कहा कि विगत 20 वर्षों से सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कितने पारा शिक्षक रिटायर कर गये, कितने की मृत्यु हो गयी परंतु राज्य सरकार के द्वारा न रिटायरमेंट के बाद न मृत्यु के बाद एक भी राशि नहीं दी गयी.
श्री दुबे ने बताया कि लगभग 17 वर्षों से सेवा कर रहे लगभग 3000 पारा शिक्षकों का अप्रशिक्षित एवं एनसी के नाम पर करीब 24 माह से मानदेय रोका गया है. बार-बार मुख्यमंत्री और विभागीय पदाधिकारी से संपर्क होने के बाद भी सिर्फ़ आश्वासन ही मिलता रहा.
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ज्ञात हो कि विगत 2018 से पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था. जिसमें लगभग 13 राज्यों का भी भ्रमण किया गया और भ्रमण करके 9 जून को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण वेतनमान के लिए एक अंतिम बैठक की गयी. परंतु आज तक उस बैठक का निर्णय संशोधित करते हुए राज्य में कार्यरत पारा शिक्षकों पर लागू नहीं किया गया जबकि वर्तमान में शिक्षा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 माह के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित किया जायेगा. आज लगभग 14 माह हो गये, परंतु सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है. राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा अपने बैनर के तहत घोषणा करती है कि यदि 14 मार्च तक संशोधित कर नियमावली लागू नहीं की जाती है तो 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेंगे और अगर उसके बाद भी सरकार बात नहीं मानती है तो एक चरणबद्ध आंदोलन तब तक जारी रहेगा.
बैठक में एकीकृत मोर्चा की राज्य इकाई के सदस्य बिनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार सिंटू सिंह, मोहन मंडल, दशरथ ठाकुर मौजूद थे.
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