Ranchi: किसानों के देशव्यापी हड़ताल को सीपीआइएम समर्थन देगी. यह निर्णय पार्टी के राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया. बैठक ऑनलाइन हुई जिसमें झारखंड प्रभारी और पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात शामिल हुईं. पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्णय पर राज्य कमेटी ने यह निर्णय लिया है.
किसानों का विरोध प्रदर्शन कृषि बिल के विरोध में किया जायेगा. वहीं इसमें श्रम कानूनों में बदलाव, बढ़ती महंगाई को भी शामिल किया गया है. इस दौरान वृंदा करात ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी का लाभ उठा रही है. इसी की आड़ में केंद्र सरकार मजदूरों और किसानों को तबाह करने के एजेंडे पर काम कर रही है. जिससे बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिल सके और केंद्र सरकार का वायदा पूरा हो सके.
उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी से निपटने के बजाय सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण देने में लगी है. इस कारण ही देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं.
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निर्लज्ज सरकार ढोल पीट रही
उन्होंने कहा वैक्सीन के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में कब्जा करना चाह रही है. भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है. एक ओर अर्थव्यवस्था माइनस में है. कोरोना महामारी का भी इस पर असर देखा जा रहा है. उपर से केंद्र सरकार श्रमिक और कृषि विरोध कानूनों को लायी. जो पूरी तरह से गलत है.
देश की जीडीपी धराशायी हो गयी है. लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी ऊपर जा रही है. फिर भी केंद्र सरकार का निर्लज्ज रूप देखा जा रहा है. जो अब भी खोखले विकास का ढोल पीट रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं के खिलाफ सीपीआइएम जनआंदोलन छेड़ेगी.
इस दौरान 23 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. वहीं मुख्य रूप से राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी, प्रकाश विप्लव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.
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