Ranchi: पैनम कोल माइंस के अवैध खनन की सीबीआई जांच कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रॉयल्टी वसूली से संबंधित मामले में पैनम कोल माइंस की संपत्ति कुर्की जब्ती को लेकर सर्टिफिकेट ऑफिसर, दुमका द्वारा जारी कुर्की जब्ती के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही बंगाल सरकार के वर्धमान के एसपी को कुर्की जब्ती करने में झारखंड पुलिस को मदद करने का निर्देश दिया है.
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पैनम कोल माइंस को कोयला खनन के मद में करीब 118 करोड रुपए की रॉयल्टी देना बचा है. सर्टिफिकेट ऑफिसर , दुमका द्वारा पैनम कोल माइंस के खिलाफ वारंट एवं कुर्की जप्ती का आदेश दिया गया है.
बता दें कि पैनम माइंस पर लीज से ज्यादा खनन का आरोप है. झारखंड सरकार ने दुमका और पाकुड़ जिले में पैनम माइंस नाम की कंपनी को कोयला खनन का लीज सौंपा था लेकिन आरोप है कि कंपनी ने लीज से ज्यादा कोयला खनन किया है जिससे राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ है.सरकार ने मामले की जांच कराई थी. जांच में भी अवैध खनन किए जाने और राजस्व के नुकसान की बात कही गई थी. लेकिन उक्त जांच रिपोर्ट पर सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उक्त क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास सहित अन्य सुविधा भी प्रदान नहीं की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दाखिल दर्ज की है.
