Giridih

गिरिडीह में महज आधे घंटे के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, आए 82 आवेदन

Giridih: मंगलवार को सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिडीह पहुंचे। और कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी कार्यालय में महज आधे घंटे के जनसुनवाई कार्यक्रम में ही मंत्री आलमगीर आलम के पास 82 आवेदन आ गया। इसमें सबसे अधिक जमीन म्यूटेशन और जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ही था। और जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला भीम ज्वेलर्स बनाम महाराजा मिष्ठान भंडार का आया। जिसमें मंत्री ने महाराजा मिष्ठान भंडार की मालिक चेतन कुमारी से सारी बातों को सुना। और सप्ताह दिनों में परेशानी को दूर करने का भरोषा दिलाया। वहीं पेयजल समस्याओं से जुड़े कई आवेदन आएं। कहीं चापालन खराब था, तो नल से जल योजना के खराब हालत की जानकारी मंत्री तक पहुंची। आधे घंटे के जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने सर्किट हाउस में बीडिओ समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मंत्री आलम ने कहा कि पीएम आवास योजना का हाल पूरे जिले में बदतर है। फंड होने के बाद भी लक्ष्य हासिल करने में परेशानी हो रहा है। तो बैठक में पदाधिकारियों को मनरेगा के हर योजना को पूरे पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया। क्योंकि मनरेगा केन्द्र सरकार की योजना है। बातचीत के क्रम में मंत्री ने कहा कि पूरे जिले में चार हजार के करीब पीएम आवास योजना लंबित है। लेकिन अबेंडकर आवास योजना का क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है.

शत-प्रतिशत योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास तेजी से चल रहा है। एक सवाल के जवाब में मंत्री आलम ने कहा कि गांवा में महिला की हुई मौत का अफसोस उन्हें है और इसलिए ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण के हर योजना में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। पीएम सड़क योजना के लिए फंड का कोई अभाव नहीं है तो पुल निर्माण योजना के लिए भी हेमंत सरकार गंभीर है। मंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर जमीन के अभाव में कार्य नहीं हो रहा है तो उन स्थानों पर रैयतो से जमीन अधिग्रहण कर सड़क निर्माण पर तेजी से काम करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। क्योंकि गांवा में महिला की मौत सिर्फ पुल के अभाव में एबूलेंस के नहीं पहुंचने और वक्त पर इलाज नहीं होने के कारण हुआ है। और यह जानकार सरकार भी हैरान है। लिहाजा, अब ग्रामीण इलाकों पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। गिरिडीह में मनरेगा राशि में हुए गबन से जुड़े सवाल पर मंत्री आलमगीर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को जानकारी होने की बात से इंकार कर दिया। इधर कांग्रेस कार्यालय में हुए जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष धनजंय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, कांग्रेस नेत्री सह जमुआ विस प्रभारी मंजू कुमारी, मुकेश साहा, अशोक विश्वकर्मा, सद्दाम हुसैन, महमूदअली खान लड्डु, ऋषिकेश मिश्रा, हसनैन अली, गौतम सिंह, अजय सिन्हा मंटु समेत कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

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