Ranchi : राजधानी रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास बनाने के लिए रांची नगर निगम चार किश्तों में राशि उपलब्ध करा रहा है. लेकिन कई लाभुक ऐसे है जिन्होंने राशि लेकर आवास को अधूरा छोड़ दिया है. वहीं कुछ तो ऐसे लाभुक है जिन्होंने राशि लेकर काम ही शुरू नहीं कराया. ऐसे में न तो उनका घर पूरा हो पा रहा है और नगर निगम की रिपोर्ट में ये मकान अधूरे है. जिससे कि आवास को समय से पूरा कराने का निगम का लक्ष्य भी अधर में लटक गया है. अब रांची नगर निगम ऐसे लाभुकों पर सख्त कार्रवाई करने की मूड में है. इतना ही नहीं योजना की पूरी राशि जो अबतक लाभुको को ट्रांसफर की गई है उसे भी रिकवर करने की योजना है.
वार्डों में निरीक्षण कर रही एएमसी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर किसी का हो घर अपना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है. इसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से की जा रही है. अब केंद्र से सख्ती के बाद निगम के अधिकारी भी रेस हो गए है. रांची नगर निगम की सहायक नगर आयुक्त (एएमसी) खुद से वार्डों में निरीक्षण के लिए जा रही है. वहीं अधूरे निर्माण और काम शुरू नहीं करने वाले लाभुकों को समझाने की कोशिश कर रही है. जिससे कि लोग आवास का निर्माण कार्य पूरा कर सके. हालांकि आवास निर्माण को लेकर पहले भी नगर निगम ने कई बार लाभुकों को नोटिस भेजा था.
2.25 लाख देने का है प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना ( पीएमवाई वर्टिकल-4) के तहत लाभुक अपनी खाली जमीन पर घर का निर्माण करा सकता है. इसके लिए भवन प्लान का डिजाइन केंद्र सरकार की तरफ से ही स्वीकृत है. अलग से नगर निगम से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती है. योजना के तहत लाभुक 386 वर्गफीट (करीब 400 वर्गफीट) का घर बना सकता है. घर बनाने के लिए सरकार एक लाभुक को 2.25 लाख रुपए दे रही है. जिसे लाभुक को लौटाना भी नहीं है.
इसे भी पढ़ें: मनरेगा: अब तक राज्य में 1554 पदों पर बहाली नहीं हुई,सालों से रिक्त हैं पद, काम प्रभावित
