- कैबिनेट मंत्री बने आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव ने याद दिलायी चुनावी घोषणा, कहा- हर वादों को करेंगे पूरा
Ranchi : हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के दूसरे दिन ही कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (NRC) को लेकर कहा है कि राज्य की जनता को इससे डरने की जरूरत नहीं है.
राज्य में एनआरसी जैसा कुछ होनेवाला नहीं है. गठबंधन की सरकार बिल को लेकर पूरी तरह से सजग है. पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता कर आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी सरकार बनने के बाद बिल को लेकर जैसा डर और हताशा का माहौल था, उसका अब खत्मा हो गया है.
राज्य की जनता से उन्होंने अपील की कि ऐसी छोटी-मोटी बातों पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. इस दौरान कांग्रेस कोटे से शपथ लेनेवाले कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव, महागामा से विधायक बनी दीपिका पांडेय सिंह सहित पार्टी के कई प्रवक्ता उपस्थित थे.
दोनों मंत्रियों ने इस दौरान कांग्रेस के चुनावी वादों को भी एक बार याद दिलाया. कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में गठबंधन की सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने की पहल की है.
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परेशानियों से लोगों को डायवर्ट करने के लिए लाया गया एनआरसी
आलमगीर आलम ने कहा कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी देशभर में एनआरसी बिल को लेकर लड़ रही है. जहां तक झारखंड की बात है, तो गठबंधन सरकार बनने के साथ ही लोगों में जैसा डर का माहौल था, वह नहीं रहा है. दरअसल मोदी सरकार ने देश के सामने आ रही परेशानियों से लोगों को डायवर्ट करने के लिए ही इन मुद्दों को सामने लाया.
ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड में ही एनआरसी बिल को लागू नहीं किया जायेगा, झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में एनडीए की सरकार है. फिर भी वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में एनआरसी को लागू नहीं किया जायेगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी तरह की बात कही है.
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भुखमरी से किसी की मौत न हो यह सुनिश्चित करना नैतिक जिम्मेवारी
आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव ने कहा कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में सीएनटी, एसपीटी सहित पत्थलगड़ी में संशोधन के विरोध में हुए समस्त मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है.
झारखंड के पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, संस्कृत शिक्षक, मदरसा शिक्षक एवं अल्पसंख्यक शिक्षक जिनके समर्थन में पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही, उनके लिए शिविर लगा कर मानदेय भुगतान कर राहत देने का काम गठबंधन सरकार ने किया है.
सभी युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने का निर्णय लिया. झारखंड में किसी भी गरीब-निरीह व्यक्ति की ठंड से मौत न हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है. दोनों कांग्रेसी नेता ने दावा किया कि चुनाव पहले पार्टी ने जितने वादों को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया है, उन सभी फैसलों को वे लागू करेंगे.
किसानों की ऋण माफी के लिए अविलंब आकलन कर किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा. धान कट कर तैयार है, उसके समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी कर 2500 रुपया प्रति क्विंटल करना है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं.
महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है. 21वीं सदी के झारखंड में भुखमरी से किसी की मौत न हो यह सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है.
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