Ranchi : प्रदेश भाजपा विधानसभा सत्र में लैंड म्यूटेशन बिल 2020 का विरोध करेगी. शुक्रवार को विधायक दल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. विधायक अनंत ओझा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल 2020 कैबिनेट से पास कर दिया है. इसमें कई तरह के कर लगाये गये हैं. इसके लिए विधेयक लाया जा रहा है. यह जनहित में नहीं है. इसके जरिये सरकार अधिकारियों को जल, जंगल औऱ जमीन लूटने की खुली छूट देनेवाली है. पार्टी ऐसे जन विरोधी निर्णय के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध करेगी. बैठक में विधायक सीपी सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, भानू प्रताप शाही, मनीष जायसवाल सहित पार्टी के अन्य विधायक भी उपस्थित थे.
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विधायक दल के नेता पर सदन से जवाब
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई. पार्टी ने इस दौरान झारखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के लिए सदन में लाये जानेवाले विषयों पर चर्चा की. पार्टी ने फैसला किया कि विधायक दल के नेता के चुनाव के मामले में पार्टी अब जनता की अदालत में जायेगी. इसके साथ ही सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जायेगा.
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किन-किन विषयों पर होगा सवाल
पार्टी के अनुसार राज्य सरकार लगातार जनविरोधी फैसले ले रही है. कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार फेल रही है. गिरती कानून व्यवस्था से आम आदमी त्रस्त है. विधि व्यवस्था की स्थिति लगातार नीचे गिर रही है जबकि अपराध चरम पर है. खास कर संथाल परगना में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं. महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी दिख रही है. अपराधी बेलगाम हैं. इन सभी मुद्दों को लेकर सदन के अंदर औऱ बाहर पार्टी सरकार का विरोध करेगी.
बढ़ रही बेरोजगारी
राज्य में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है. पार्टी के मुताबिक सरकार नौजवानों को छल रही है. नौकरी का अवसर सृजित करने के बजाये अनुबंधित नौकरियों से युवाओं को हटाया जा रहा है.
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