
Manoj Kumar Pintu
Giridih: कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी द्वारा माइका कारोबार से जुड़े सवाल संसद में उठाने के बाद एक बार फिर गिरिडीह व कोडरमा की चमक बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है. तीन दिनों पहले ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने गिरिडीह में कहा कि था कि माइका उत्खन्न को सरलीकरण करने की प्रकिया तेजी से की जा रही है. लिहाजा, दोनों शहरों के माइका कारोबारियों में इसकी चर्चा है. साथ ही कोडरमा सांसद द्वारा संसद में सवाल उठाने के बाद गिरिडीह के माइका कारोबारियों में खुशी है.
चार दिन पहले ही कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने ससंद में सवाल उठाते हुए कहा कि गिरिडीह व कोडरमा के हजारों मजदूरों का भरण-पोषण माइका कारोबार से होता है. साथ ही माइका कारोबार पर सरकार की नजर होती है तो निश्चित तौर पर दोनों जिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. क्योंकि वनभूमि से निकलने वाले माइका को केन्द्र सरकार ने मेजर मिनलर से माइनर मिनरल की श्रेणी में डाला है. ऐसे में माइका उत्खन्न की लीज कारोबारियों को देने में अब कोई परेशानी नहीं है.
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पूर्व सांसद डॉ रवीन्द्र राय ने संसद में उठाया था मामला
वैसे इस सवाल को पूर्व सांसद डॉ रवीन्द्र राय ने भी दो साल पहले संसद में उठाया था. जिसमें केन्द्र सरकार ने माइका को मेजर मिनरल से माइनर मिनलर की श्रेणी में डाला. लेकिन रघुवर सरकार का ध्यान इस कारोबार पर गंभीरता से नहीं पड़ा. माइका उत्खन्न से जुड़े अधिकारियों की मनमानी के कारण माइका कारोबारियों की उम्मीद खत्म होती गयी.
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वन विभाग की भूमिका नहीं है स्पष्ट
गिरिडीह के माइका कारोबारियों में सबसे अधिक नाराजगी वन विभाग के पदाधिकारियों के कार्यशैली को लेकर है. वन भूमि से माइका का उत्खन्न नहीं हो, इस पर वन विभाग के पदाधिकारियों की कड़ी नजर है. वन विभाग के पदाधिकारी गांवा-तिसरी के माइका कारोबारी के गोदामों में छापेमारी कर माइका लदे वाहनों को जब्त कर रहे हैं.
इससे माइका कारोबार से जुड़े हजारों मजदूरों के भरण-पोषण पर आफत आ गया है. इस मामले में जब वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार साह से पूछा गया तो कहा कि गांवा-तिसरी के किसी माइका कारोबारी के गोदाम से माइका लदे वाहन को जब्त नहीं किया गया है.
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