
Ranchi: झारखण्ड राज्य आंगनवाड़ी सेविका- सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 23 सितंबर को रांची में आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया है. इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है. साथ ही इसकी प्रति रांची जिला प्रशासन के अलावा सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशक और सचिव, मुख्य सचिव समेत अन्य को भी दी है. मोर्चा प्रतिनिधियों की ओर से लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि झारखण्ड राज्य अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका- सहायिका द्वारा अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए कई बार मिलकर सीएम को मांग पत्र समर्पित किया गया. इस पर आश्वस्त भी गया था कि शीघ्र ही मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा लेकिन इस पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई. फलत: सेविका सहायिका में आक्रोश व्याप्त है.

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सेविका- सहायिका के आक्रोश को ध्यान रखते हुए झारखण्ड राज्य के तमाम आंगनबाड़ी कर्मियों के संघों की एक संयुक्त राज्य स्तरीय बैठक 15 सितंबर को महासंघ भवन, रांची में सम्पन्न हुई. इसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि 23 सितंबर को सुबह 10 बजे दादा दादी पार्क, मोरहाबादी मैदान, रांची में सभी एकत्रित होंगे. वहां से कतारबद्ध रूप में शांति पूर्वक मार्च करते हुए सीएम के समक्ष डॉ जाकिर हुसैन पार्क, रांची के पास आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन करेंगे. पत्र लिखने वालों में देवयंती देवी, माला देवी, सुंदरी तिर्की, रेखा कुमारी, रीमा देवी, मीरा देवी, अनीता बिरुवा, राखी देवी, वहालेन कच्छप, लीना सिन्हा, अशोक कुमार सिंह, सुशील कुमार पाण्डेय, संजय पासवान, लखन लाल मंडल, केडी सिंह, प्रयाग यादव और महेश सोरेन समेत अन्य भी हैं.
मोर्चा की ये है 8 सूत्रीय प्रमुख मांग
झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मुताबिक उनकी 8 प्रमुख मांग है जिस पर सरकार को पहल करनी चाहिए. इनमें समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी सेवा शर्त नियमावली (अधिसूचना संख्या 2238एवं 2239 दिनांक 30/09/2022) में आंशिक संशोधन हेतु पूर्व में समर्पित आवेदन पर अविलम्ब विचार हो. सहायक अध्यापक (पारा शिक्षकों) के समान आंगनबाड़ी सेविका -सहायिका को मानदेय-वेतनमान के साथ सभी सुविधाओं की स्वीकृति देते हुए वार्षिक मानदेय वृद्धि की जटिलताओं को दूर किया जाये ताकि समय पर वार्षिक मानदेय वृद्धि में कोई परेशानी नहीं हो.
मानदेय का भुगतान केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि एक साथ ससमय हो. इसके समय पर भुगतान के लिए चक्रिय कोष की व्यवस्था हो. सेवानिवृत्ति के बाद सेविका को 10 लाख एवं सहायिका को 5 लाख एक मुश्त सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान हो. अंतिम मानदेय का 50% पेंशन के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी जाये. महिला पर्यवेक्षिका के पद पर शत- प्रतिशत वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका को प्रोन्नति दी जाये. सर्वोच्च न्यायलय के आदेशानुसार समाज कल्याण के संविदा कर्मियों के बीच व्याप्त मानदेय विसंगति को दूर कर आंगनबाड़ी कर्मियों को भी महंगाई एवं यात्रा भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी जाये. सभी को नियमित कर पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेच्युटी भुगतान किया जाए. विभागीय कार्य सम्पादन हेतु ब्रांडेड कम्पनी का एंड्राइड मोबाईल टैब रिचार्ज सहित आपूर्ति की जानी चाहिए. आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषाहर की राशि बाजार दर पर उपलब्ध कराई जाये अथवा पोषाहार विभाग द्वारा आपूर्ति हो.




