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68622 पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय व टीए-डीए के लिए जारी हुए दिशा निर्देश, DDC व BDO को मिली अहम जिम्मेवारी

Amit Jha

Ranchi: राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों (त्रिस्तरीय) के मानदेय भुगतान और टी.ए-डी.ए के लिए दिशा निर्देश जारी हुआ है. पंचायती राज निदेशालय, झारखंड ने इस संबंध में सभी जिलों के डीडीसी को लेटर जारी किया है. इसमें बताया गया है कि पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता का भुगतान करने को 13 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है. इनमें से सभी 24 जिलों के लिए 10 करोड़ 63 लाख 86 हजार रुपये का उपावंटन दिया जाता है. इस राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया गया है.
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6 माह के अंदर करना होगा दावा

ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के देयता और दावा के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा. भत्ते का दावा 6 माह के अंदर करना होगा. इधर, पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बकाये के लिए मांग उठा दी है.

ऐसे होगा राशि का आवंटन

पंचायती राज निदेशालय के मुताबिक जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और अन्य भत्ते के लिए राशि की निकासी के लिए जिले के डीडीसी निकासी और व्ययन पदाधिकारी होंगे. वे जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को मानदेय की निकासी करेंगे. प्रमुख, उप प्रमुख तथा मुखिया, उप मुखिया का मानदेय की निकासी संबंधित प्रखंड के बीडीओ निर्धारित प्रावधान और फॉर्मेट के आधार पर करेंगे. आवंटिक राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में शेष राशि का ऑनलाईन प्रत्यर्पण मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक पंचायती राज विभाग, झारखंड के पास करेंगे.

इन जिलों के लिए इतनी राशि

रांची जिले के पंचायत प्रतिनिधियों (4680) के लिए 72 लाख 74 हजार रुपये का आवंटन तय हुआ है. इसमें जिला परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को 10 हजार, प्रमुख को 8000, उप प्रमुख को 4000, मुखिया को 2500, उप मुखिया को 1200, जिप सदस्य को 2500, पंचायत समिति सदस्य को 1000 और ग्राम पंचायत सदस्य को मानदेय के तौर पर 500 रुपये मिलेंगे. अभी निदेशालय के स्तर से रांची सहित हर जिले के लिए 2 माह की ही राशि का आवंटन हुआ है.

इसी तरह से खूंटी (1286) के लिए 20 लाख 64 हजार 400 रुपये का आवंटन तय हुआ है.
गुमला (2502) के लिए 39 लाख 34 हजार 600 रुपये,
लोहरदगा (1040) के लिए 17 लाख 5400 रुपये,
सिमडेगा (1442) के लिए 23 लाख 66 हजार 600 रुपये,
पश्चिमी सिंहभूम (3558) के लिए 55 लाख 46 हजार 800 रुपये,
पूर्वी सिंहभूम (3536) के लिए 54 लाख 50400 रुपये,
सरायकेला खरसावां (2125) के लिए 33 लाख 13800 रुपये,
दुमका (3228) के लिए 49 लाख 53 हजार 400 रुपये,
जामताड़ा (1858) के लिए 28 लाख 70 हजार 200 रुपये,
पाकुड़ (2160) के लिए 32 लाख 62200 रुपये,
लातेहार (1805) के लिए 28 लाख 90 हजार रुपये,
साहेबगंज (2590) के लिए 39 लाख 87 हजार 800 रुपये,
पलामू (4242) के लिए 66 लाख 37 हजार रुपये,
हजारीबाग (3949) के लिए 61 लाख 20 हजार रुपये,
रामगढ़ (1887) के लिए 29 लाख 43 हजार रुपये,
धनबाद (3810) के लिए 58 लाख 65400 रुपये,
बोकारो (3801) के लिए 58 लाख 3600 रुपये,
चतरा (2506) के लिए 39 लाख 8800 रुपये,
कोडरमा (1517) के लिए 24 लाख 24 हजार रुपये,
गिरिडीह (5668) के लिए 84 लाख 83600 रुपये,
देवघर (3139) के लिए 47 लाख 94600 रुपये,
गढ़वा (3138) के लिए 49 लाख 85600 रुपये और
गोड्डा (3155) के लिए 48 लाख 800 रुपये का आवंटन तय हुआ है.

मिले बकायाः संघ

जानकारी के मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों को फिलहाल दो माह का ही आवंटन (मानदेय, भत्ता वगैरह) का भुगतान किया जा रहा है. पिछले साल 2022 के लास्ट के 6 माह और इस महीने के शूरुआती तीन माह का बकाया को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में निराशा है. त्रिस्तरीय पंचायत जन प्रतिनिध संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने सरकार से अपील करते कहा है कि सरकार 22-23 के वित्तीय वर्ष के टीए, डीए और मानदेय का भी भुगतान करे.

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