– बोले सीएम कोई नहीं छूटेगा, न सरना न ओबीसी न एससीएसटी, सबको मिलेगा अधिकार
Ranchi: सोमवार को सदन में कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई. सीएम हेमंत सोरेन से प्रश्न काल के दौरान अमित मंडल और ध्यानाकर्षण के दौरान सुदेश महतो ने जातिगत आरक्षण को लेकर सवाल किया. दोनों बार ही जवाब मुख्यमंत्री ने ही दिया. बीजेपी विधायक अमित मंडल ने अपने सवाल में सरकार से पूछा कि क्या राज्य में जातिगत जनगणना कराना चाहती है सरकार.
इसके जवाब में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा की 2011 में केंद्र सरकार ने जातिगत आरक्षण कराया गया था. जो किसी अलमारी में बंद है, जिसे सरकार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. अमित मंडल के सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला.
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ध्यानाकर्षण के दौरान सुदेश ने उठाया आरक्षण पर सवाल
वहीं सुदेश महतो ने ध्यानाकर्षण के दौरान सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर क्यों सरकार एससी एसटी और ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहती. इसपर हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने को तत्पर है.
लेकिन कुछ वैधानिक अड़चनों के कारण नहीं हो पा रहा है. सरकार इन अड़चनों को दूर करने का प्रयास कर रही है. साथ ही कहा कि अड़चन दूर होते ही एससी, एसटी, ओबीसी और सरना भाइयों को उनका अधिकार मिल जाएगा. कोई नहीं छूटेगा.
अड़चन को लेकर सुदेश बोले, बाध्यता तो टूट चुका है
हेमंत सोरेन ने बाध्यता और अड़चन का हवाला दिया, इसपर सुदेश बोले केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर तो बाध्यता को तोड़ दिया है. अड़चन तो दूर हो चुका है. सुदेश महतो ने सरकार को स्पष्ट करने को कहा कि क्या सरकार आने वाले 2021 के जनसंख्या में जातिगत आधार पर जनगणना कराएगी.
इसपर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाये, ताकि कोई न छूटे, न सरना न ओबीसी कोई नहीं. अमित मंडल ने भी अपने सवाल के दौरान सरकार से केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी.
हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार प्रस्ताव भेजेगी या नहीं. मुख्यमंत्री ने सुदेश महतो से कहा कि आपकी और आपकी पार्टी की यह चिंता हमारी पार्टी और हमारी भी चिंता है.
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जातिगत आधार पर लाभ नहीं मिल रहा इसलिए रोकी गयी नियुक्तियां: मुख्यमंत्री
नियुक्तियों पर किये गये सवाल का जवू देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिगत जनसंख्या के आधार पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा इसलिए नियुक्तियां रोकी गयी हैं. उन्होंने कहा कि इन विसंगतियों को दूर करने के बाद ही जेएसएससी और जेपीएससी सहित विभिन्न माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों को भरा जायेगा.
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