
रांची : झारखंड की ग्राम पंचायतों में डिजिटल कामकाज को मजबूत करने और जिला-प्रखंड कार्यालयों में मानव संसाधन की कमी दूर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 659 कंप्यूटर सहायक/ऑपरेटर और 576 मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) की सेवा लेने का फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन सेवाओं के लिए विभाग ने 6 करोड़ 8 लाख 19 हजार 900 रुपये का बजटीय आवंटन किया है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी उप विकास आयुक्तों को पत्र जारी किया है। कर्मियों की सेवा बाह्य स्रोत से लेने का प्रावधान किया गया है।
4,350 पंचायतों के लिए 659 कंप्यूटर सहायक
विभागीय प्रावधान के अनुसार राज्य की 4,350 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर आधारित कार्यों के लिए कुल 659 कंप्यूटर सहायक/ऑपरेटर की सेवा ली जाएगी। प्रावधान के तहत क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक सात ग्राम पंचायतों के लिए एक कंप्यूटर सहायक रखा जाना है। जिन प्रखंडों में सात पंचायतों के समूह के बाद तीन अतिरिक्त पंचायत बचती हैं, वहां एक अतिरिक्त कंप्यूटर सहायक की सेवा लेने का प्रावधान है।
इन कर्मचारियों के माध्यम से पंचायतों में कंप्यूटर से जुड़े कार्य, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, योजनाओं की रिपोर्टिंग और विभागीय डिजिटल कामकाज को संचालित करने में सहायता मिलेगी।
झारखंड की पंचायतों में कंप्यूटर सहायकों और MTS की तैनाती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए Jharkhand Headlines की रिपोर्ट पढ़ें।
जिला और प्रखंड कार्यालयों में 576 MTS
ग्रामीण विकास विभाग ने जिला और प्रखंड कार्यालयों में 576 MTS की सेवा लेने का भी निर्णय लिया है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए दो MTS के हिसाब से 48 कर्मियों का प्रावधान किया गया है। वहीं, राज्य के 264 प्रखंडों में दो-दो MTS के हिसाब से 528 कर्मियों की सेवा ली जाएगी।
MTS के तहत चालक, अनुसेवक, सफाईकर्मी, झाड़ूकश, केयरटेकर, जेनरेटर ऑपरेटर, रात्रि प्रहरी और आशुलिपिक-सह-टंकक जैसी सेवाएं शामिल हैं।
योजना मद से होगा खर्च
विभाग के अनुसार, कंप्यूटर सहायक/ऑपरेटर और MTS की सेवाओं पर होने वाला खर्च वित्तीय वर्ष 2026-27 के योजना मद से किया जाएगा। इसके लिए कुल 6,08,19,900 रुपये का बजटीय आवंटन जारी किया गया है।
विभाग के इस फैसले से पंचायत स्तर पर डिजिटल कार्यों, ऑनलाइन प्रविष्टि और योजनाओं की रिपोर्टिंग को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, जिला और प्रखंड कार्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने से रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को भी सहारा मिलेगा।




