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Giridih: मधुपुर- रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की खबर भ्रामक, पूर्व-मध्य और ईस्टर्न रेलवे ने किया इंकार 

Giridih: पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल मधुपूर-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलने की खबर पूरी तरह से भ्रामक है. बताया जा रहा है कि मध्य-पूर्व रेलवे हाजीपुर और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता बोर्ड के अधिकारियों ने अभी तक ऐसा कोई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की स्वीकृति नहीं दी है. फेडरेशन चैंबर के पदाधिकारी सह जेडयूआरसीसी के सदस्य प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि रांची से मधुपूर के बीच इंटरसिटी ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव करीब तीन माह पहले भेजा गया था और अब तक यह पैंडिग में है. ईस्ट रेल जोन कोलकाता के सीपीआरओ कार्यालय से साफ तौर पर इंकार करते हुए कहा कि प्रस्ताव तीन माह पहले चैंबर की और से आया है, लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं हुई. तो दुसरी तरफ ईस्ट रेल जोन के आसनसोल रेल डिवीजन के सीनियर डीओएम ने भी कहा कि फिलहाल ऐसा कोई स्वीकृति नहीं हुआ है। क्योंकि इसके लिए आधारभूत संरचना मजबूत किए जाने की जरुरत है.

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वहीं पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर के भी सीपीआरओ ने ऐसे किसी ट्रेन के संचालन से इंकार करते हुए कहा कि मजबूत आधारभूत संरचना के आधार इसका स्वीकृति दिया जाना है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सोशल मीडिया में जो भ्रामक खबर तेजी से वायरल है उसके अनुसार मधुपूर से रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 16 स्टेशनों से गुजरेगी। जिसमें कोडरमा वाया गिरिडीह के बीच गिरिडीह के न्यू गिरिडीह स्टेशन, महेशमुंडा, गादी, पचंबा स्थित सलैयडीह से होते हुए देवघर के मधुपूर स्टेशन पहुंचेगी। और मधुपूर से फिर यही ट्रेन रांची के लिए जाएगी।

इस दौरान मधुपूर से रांची जाने के क्रम में कई स्टेशनों से गुजरेगी। इंटरसिटी के संचालन की जानकारी लेने पर मध्य-पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के पदाधिकारियों ने पुष्टि करते हुए कहा कि जिस आधारभूत संरचना की जरुरत है। वो कोडरमा से महेशमुंडा तक पर्याप्त है। और अतिरिक्त ट्रेन संचालन के लिए दो पटरी लगा हुआ है। फिलहाल किसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के संचालन की अनुमति रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है। दरअसल, गिरिडीह का गिरिडीह स्टेशन और मधुपूर स्टेशन आसनसोल रेल डिवीजन के अधीन है। जबकि कोडरमा जंक्शन समेत गिरिडीह के हीरोडीह, रेंबा समेत कई स्टेशन धनबाद डिवीजन और हाजीपुर रेल जोन के अधीन पड़ता है। लिहाजा, नई ट्रेन के संचालन में दो जोन के बोर्ड के अधिकारियों को मिलकर फैसला लेना है। जबकि प्रस्ताव पिछले तीन माह से लंबित पड़ा है.

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