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किसानों ने राज्यपाल से लगाई प्रिजर्वेशन यूनिट घोटाले में लीगल एक्शन लेने की मांग, कृषि नीति के लिए भी उठी आवाज

Ranchi: झारखंड किसान महासभा के बैनर तले अलग अलग जिलों के सैकड़ों किसान गुरुवार को राजभवन के समीप एकदिवसीय धरना पर बैठे. महासभा के केन्द्रीय महासचिव पंकज राय ने मौके पर कहा कि राज्य में अब किसानों के नाम पर गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पिछले दिनों विभाग के स्तर से प्रिजर्वेशन यूनिट आवंटन में धांधली की बात प्रमाणित हो चुकी है. ऐसे में राज्यपाल से अनुरोध है कि तत्काल इस मामले में लीगल एक्शन के लिए पहल करें. सप्लायर कंपनी को काली सूची में डालने का भी काम हो. इसके अलावा राज्य में एक आदर्श और स्पष्ट कृषि नीति के निर्माण में भी राज्यपाल पहल करें.

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इस काम में किसानों, किसान संगठनों की भी भागीदारी हो. राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा संचालित वर्षों पूरानी योजनाओं की समीक्षा हो और गैर जरूरी योजनाओं को बंद किया जाए. बिरसा हरित ग्राम के माध्यम से मनरेगा के द्वारा आवंटित राशि की समीक्षा के अलावा टपक सिंचाई योजनाओं में गड़बड़ी की जांच भी जरूरी है. धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे गए. इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष राजू कुमार महतो सहित अन्य किसान भी उपस्थित थे.

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