
Ranchi: रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में जल संचयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गयी. उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, सभी विभागों के प्रमुखों, सीआरपीएफ, सीपीएफ प्रतिनिधियों सहित केन्द्र सरकार के अफसरों के साथ अलग-अलग बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने बताया कि जलसंचयन को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में इस अभियान की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि जिले में युद्ध स्तर पर जलसंचयन को लेकर काम करने की तैयारी है.
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हैंडपंप के पास होगी जलसंचयन की व्यवस्था
उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि रांची जिले में जितने भी हैंडपंप हैं, उसके पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जाने का निर्देश दिया गया है. पंचायत स्तर पर जलसहिया सभी टोलों में पेड़ लगायेंगी और लोगों को जलसंचयन के लिए प्रोत्साहित भी करेंगी. उपायुक्त ने कहा कि भूगर्भ जलस्तर बेहतर बनाने के लिए जिले के सभी स्कूलों में पेड़ लगाये जायेंगे तथा रिचार्ज फैसिलिटी की भी व्यवस्था की जायेगी.
ऊंचों भवनों को करना होगा जल संरक्षण
रांची नगर निगम क्षेत्र में सभी ऊंचे भवनों को जल संरक्षण करना होगा. उपायुक्त ने कहा कि ऊंचे भवनों में जल संरक्षण की व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में रिचार्ज फैसिलिटी इंश्योर की जायेगी.
लोग आगे आयें, दूसरों को भी करें प्रोत्साहित
उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि अगले साल इस साल जैसी स्थिति न हो. जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा अभियान जन अभियान की तरह लिया जायेगा, ताकि हर टोले तक इसकी पहुंच हो. उन्होंने लोगों से खुद जल संरक्षण के लिए आगे आने और दूसरों को प्रोत्साहित करने की अपील की.
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बंद डीप बोरिंग को बनाया जायेगा रिचार्ज प्वाइंट
उपायुक्त ने कहा कि जो डीप बोरिंग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मरम्मत की जायेगी और अगर उसकी मरम्मत नहीं हो पाती है तो उसे रिचार्ज प्वांइंट के तौर पर तब्दील किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो चापानल चल रहे हैं उनके बगल में रिचार्ज फैसिलिटी बनायी जायेगी ताकि पानी बर्बाद न हो.
जलाशयों के बगल से अवैध निर्माण हटाने का निर्देश
शहर में ऐसे तालाब जिनके रिचार्ज होने के रास्ते बंद हो गये हैं, उन्हें खुलवाने का आदेश चारों अंचलाधिकारियों को उपायुक्त ने दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि जलाशयों के अगल-बगल में अवैध निर्माण को भी हटाये जाने का निर्देश दिया है.
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