Ramgarh: सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए रिश्वत लेने संबंधित वायरल वीडियो मामले में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ मनीष कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आलोक में उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा निदेशक नगरीय प्रशासन, निदेशालय झारखंड रांची को नगर परिषद कर्मी करण साहू(सीएलटीसी) की सेवा समाप्त करने अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य को रामगढ़ जिले में प्रतिनियुक्ति करने को लेकर पत्र लिखा गया है. गौरतलब है कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ द्वारा कराई गई जांच में सामने आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ देने के लिए 21/05/ 2022 को एकरारनामा होने के उपरांत भी लाभुक को प्रथम किस्त का भुगतान 18/08/2023 को किया गया. वायरल हुए वीडियो के अनुसार रिश्वत प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रथम किस्त के भुगतान में विलंब किया गया. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रथम दृष्टया करण साहू (सीएलटीसी) रामगढ़ एवं चिंतामन महतो निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 6 द्वारा रिश्वत लेने या रिश्वत देने के प्रति प्रोत्साहित करना प्रतीत होता है. इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है. वहीं शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 17/11/ 2023 को श्री करण साहू द्वारा शिकायत वापस लेने तथा बयान बदलने को लेकर भी दवाब बनाए जाने से संबंधित पत्र दिया गया है. इन सब के अलावा जांच में यह भी सामने आया है की नगर प्रबंधक नगर परिषद रामगढ़ सह नोडल पदाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कुमार अनुराग के कार्यालय कक्ष में लगभग 200 लाभुकों की विभिन्न किस्तों के भुगतान की संचिका अनुशंसा नहीं किए जाने के कारण 3 महीने से लंबित है. मामले में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कुमार अनुराग को स्पष्टीकरण किया गया है.
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