केंद्रीय ऊर्जा योजना की होगी मॉनिटरिंग, जिला स्तर पर बनेगी कमेटी

Ranchi: ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिजली कनेक्शन की सुविधा पहुंचाने और केंद्र तथा राज्य सरकार की विद्युतीकरण प्रोग्राम से जुड़ी योजनाओं के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा. इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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कहा है कि विगत 5 वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना, प्रधानमंत्री हर घर बिजली सौभाग्य योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और आधुनिकरण हेतु तीन लाख करोड रुपए की नई योजना Revamped Distribution Sector Scheme को अधिसूचित किया गया. इन योजनाओं में अधिक से अधिक सब स्टेशन की स्थापना और वर्तमान सब स्टेशनों को अपग्रेड करना और जन भागीदारी एवं निगरानी सुनिश्चित करना भी शामिल है. योजनाओं के मॉनिटरिंग हेतु हर जिला के लिए जिला विद्युत समिति(District Electricity Committee) का गठन किया गया है.

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समिति का ऐसे होगा संचालन

जिला विद्युत समिति में जिला के वरीयतम सांसद को अध्यक्ष बनाया जायेगा. जिला के अन्य सासंदगण सह-अध्यक्ष, डीसी को सदस्य सचिव और जिला पंचायत अध्यक्ष /सभापति, जिले के सभी विधायक, संबंधित जिला में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित जिला अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे. साथ ही संबंधित जिला के मुख्य अभियंता (चीइ इंजीनियर)/अधीक्षण अभियंता, झारखंड वितरण बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयोजक होंगे.

3 महीने में एक बैठक जरूरी

समिति सरकार की योजनाओं के अनुसार जिले में बिजली आपूर्ति के आधारभूत संरचना के समग्र विकास की समीक्षा करेगी. साथ ही समन्वय स्थापित करने के लिए समिति 3 महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय में बैठक करेगी. इसमें सभी योजनाएं, उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता के मुद्दे, नेटवर्क के नियमित संचालन रखरखाव हेतु उपकरण वितरण नेटवर्क का विकास, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता पर प्रभाव, कार्य के मानक उपभोक्ता सेवा/ आपूर्ति की गुणवत्ता, शिकायत और शिकायत निवारण प्रणाली के अलावे अन्य संबंधित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी. नियमित रूप से बैठकों का संचालन और समय पर कार्यवाही करना संयोजक एवं सदस्य सचिव की जवाबदेही होगी.

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