Ranchi : राज्य में सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों की बंपर भर्ती होने वाली है. सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. झारखंड के अल्पसंख्यक हाईस्कूल और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है.
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नियमावली तैयार हो जाने पर शिक्षा मंत्री से ड्राफ्ट की सहमती ली जाएगी. इसके बाद वित्त व विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राज्य में 847 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के 4500 पद स्वीकृत हैं. इनमें 2400 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 2100 पद खाली हैं. वहीं, 134 अल्पसंख्यक हाई स्कूलों में 2500 स्वीकृत पदों में 1800 शिक्षक कार्यरत हैं, 700 पद अभी भी खाली हैं.
अंतिम बार 2015-16 में हुई थी नियुक्ति
राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ-साथ अन्य प्रारंभिक स्कूल, हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी. पहले चरण में राज्य में करीब 30000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. अल्पसंख्क विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो पा रही है. अल्पसंख्यक विद्यालयों में अंतिम बार 2015-16 में नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी. इसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है.
शिक्षा विभाग की नियुक्ति नियमावली पर वित्त और विधि विभागों की सहमति ली जा रही है. राज्य सरकार शिक्षा विभाग के साथ-साथ दूसरे विभागों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने और पारा शिक्षकों को सौगात देने की भी घोषणा कर सकेगी. 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों की तो सेवा सम्पुष्ट नहीं ही हुई है, 2010 में बहाल शिक्षकों की भी सेवा संपुष्टि नहीं की गई है. अल्पसंख्यक शिक्षक संघ की ओर से राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से कई बार मांग की जा चुकी लेकिन मामला प्रक्रियाधीन है.
प्राथमिक शिक्षकों को भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा
प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की तर्ज पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है. अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना आवश्यक होगा. इसके लिए ऐसे ही अभ्यर्थी आवेदन के लिए योग्य होंगे. अभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव करने की तैयारी चल रही है. इस पर विभागीय अधिकारियों की अंतिम सहमति बनने के बाद उसे प्रस्ताव में रखा जाएगा.
