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11 जिलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लगभग 2500 रिक्त पद प्रोन्नत्ति के अभाव में खाली

20 जून तक जिलों में नहीं मिली प्रोन्नत्ति तो मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को उठायेगा शिक्षक संघ

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Ranchi: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेन्द्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य के विभिन्न मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लगभग 2500 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं. जिससे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता आज भी चुनौती बनी हुई है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पोल खुल रही है. वहीं वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक भी विभाग की देहरी पर अपनी प्रोन्नत्ति के लिए घूम रहे हैं. कई तो प्रोन्नत्ति के बगैर ही रिटायर भी हो रहे हैं.

संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि 20 जून तक यदि इन जिलों में प्रोन्नत्ति के कार्यों का निष्पादन नहीं होता है तो संघ उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को लेकर जायेगा.

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शिक्षा निदेशक के निर्देशों का अनुपालन आज भी विभाग के सामने चुनौती

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायादेश के आलोक में दिसम्बर 2015 में शिक्षकों की वरीयता निर्धारण एवं प्रोन्नत्ति आदेश के बाद विभाग स्तर से सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिये गये. सभी पदों एवं ग्रेडों की प्रोन्नत्ति को जल्द निष्पादित करने के निर्देश भी कई बार दिया गया.

शिक्षा सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से भी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बार बार जिला शिक्षा अधीक्षकों को लंबित प्रोन्नतियों को निष्पादित कराने हेतु निदेशित किया गया था. आज भी राज्य के 24 में 11 जिलों में शिक्षा सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशों का अनुपालन आज भी विभाग के सामने चुनौती ही बनी हुई है.

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इन जिलों में नहीं मिल रही प्रोन्नति

प्रोन्नत्ति में फिस्सडी जिलों में गोड्डा, गुमला, साहेबगंज, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, सिमडेगा, कोडरमा, पाकुड़, लोहरदगा, देवघर हैं. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रोन्नतियों के प्रति जिला के अधिकारियों की उदासीनता को विभाग के लिए दुर्भाग्य बताया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेन्द्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर एवं मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद के अनुसार राज्य स्तरीय विभागीय उच्चाधिकारियों के द्वारा ऐसे ज़िले के पदाधिकारियों पर उनकी कार्य उदासीनता की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया. इसी का परिणाम है कि अभी भी जिलों में प्रोन्नत्ति लंबित है.

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