
Ranchi : झारखंड कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक के विरोध में लगातार तीन दिनों से हड़ताल जारी रही. वहीं, चैंबर ऑफ कॉर्मस की ओर से 18 फरवरी को आधे दिन की बंदी का एलान किया है. जिसे 12 संगठनों ने समर्थन दिया है. शुक्रवार को चैंबर ऑफ कॉर्मस में व्यापारियों की हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया. वहीं, बंद करनेवालों में रासमा, जेटा, गुड्स ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशन, कोकर व्यापार संघ, लालपुर व्यापार संघ, झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ समेत अन्य ने समर्थन दिया है. प्लाईवुड एसोसिएशन ने दिन भर व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है.
सरकार की ओर से कोई पहल नहीं
चैंबर महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने बताया कि सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गयी है. जब तक सरकार विधेयक वापस नहीं लेती है, तब तक राज्य में आंदोलन जारी रहेगा. व्यापारियों की एक ही मांग है कि सरकार विधयेक वापस ले. इधर, तीसरे दिन के प्रदर्शन के साथ ही जगह-जगह व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन और धरना जारी रहा. राज्य की 28 बाजार मंडियां इस दौरान बंद हैं. चैंबर ऑफ कॉर्मस की मानें तो सरकार को राज्य भर से करीब 200 से 250 करोड़ के राजस्व का नुकसान है. प्रमुख मांग विधेयक में निहित दो फीसदी शुल्क का विरोध है.
डेढ़ लाख व्यापारी हड़ताल में
हड़ताल में राज्य भर के डेढ़ लाख व्यापारियों का समर्थन है. इन व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दीं. सिर्फ, थोक खाद्यान्न व्यापारियों के आंकड़े की मानें तो अलग-अलग मंडियों को मिला कर इनकी संख्या लगभग 70 हजार है.
देवघर में धरना स्थल पर सासंद निशिकांत दुबे और खूंटी में पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने पहुंच कर व्यापारियों को समर्थन देने की एलान किया.
वहीं, इस आंदोलन को फल सब्जी, राइस फ्लोर मिलरों ने भी समर्थन दिया है. समर्थन देने वालों में आलू प्याज विक्रेता संघ, हरमू बाजार समिति, डेली मार्केट, हरमू फल मंडी, चुटिया फल मंडी का समर्थन है. वहीं, रिटेलर खाद्यान्न दुकानों ने समर्थन दिया है. लेकिन इन दुकानों में राशन के साथ अन्य सेवाएं उपलब्ध होने के साथ अन्य सेवाएं मिलने के कारण इन्हें बंद नहीं किया जा सकता. राजधानी रांची के अलावा दुमका, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड, जामताडा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में भी कृषि संबंधी थोक व्यवसाय की दुकानें एवं कृषि मंडियां बंद रहीं.
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