
Ranchi: सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति में दो साल बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली जेएसएससी ( झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) की अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी.
एकल पीठ अभी कोई पीड़ात्मक कार्रवाई नहीं करेगा. विप्लव दत्त के केस में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 2 साल बीएड करने वाले प्रार्थियों को भी कंसीडर करने और उनका रिजल्ट निकलने का आदेश दिया था. प्रार्थियों ने कक्षा 6 से 8 तक के मैथ्स एवं साइंस एवं अन्य विषय के लिए आवेदन दिया था. उनका कहना था कि परीक्षा से संबंधित 29 जनवरी 2024 के संशोधन में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए वैलिड माना गया था. ऐसे में उन्हें भी इस परीक्षा के योग्य माना जाए और उनका रिजल्ट निकल जाए. जेएसएससी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में एकल पीठ के आदेश को गलत ठहराया. कोर्ट ने जेएसएससी की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ पर आदेश पर रोक लगाते हुए प्रार्थियों को स्पेसिफिक शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि उन्होंने कब परीक्षा के लिए आवेदन दिया था. बता दें की सहायक आचार्य के उक्त परीक्षा के विज्ञापन में जेएसएससी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को न्यूनतम अर्हता माना था. जेएसएससी की ओर से संजय पिपरवाल एवं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. जेएसएससी ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को बताया कि संशोधित नियमावली 29 जनवरी 2024 को किया गया था, जिसमे 2 साल बीएड को शामिल किया गया था. लेकिन सहायक आचार्य शिक्षक की नियुक्ति साल 2023 के विज्ञापन के तहत किया गया है, जिसमे 1 साल बीएड कोर्स ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्य है. इस आधार पर प्रार्थी योग्य नहीं है.




