
Rana Pratap Singh
Ranchi: झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 21/ 2016 से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य की कुल 252 याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसकी जानकारी देते हुए प्रार्थियों के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हाई कोर्ट ने दो टेबुलर चार्ट के माध्यम से राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने पहले टेबुलर चार्ट में प्रार्थियों की रिट संख्या, प्रार्थियों का नाम, विषय, कोटि, प्राप्तांक ,कोटि के अनुसार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का अंक (जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुरक्षित है/सुरक्षित नहीं है) मांगा है. दूसरे टेबुलर चार्ट में हाई कोर्ट ने विषय, कोटि, 18 सितंबर 2019 तक नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या, 19 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 तक नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण मांगा है. कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित की है
प्रार्थियों के अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अभी तक जेएसएससी ने स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया है. झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 644, तिथि 23 फरवरी 2024 के अनुसार झारखंड सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कुल 17784 अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित जिलों दोनों को मिलाकर पदों की अधियाचना प्रेषित की थी. इसके विज्ञापन संख्या 21/ 2016 के अनुसार आयोग ने मात्र 9916 पदों की अनुशंसा की. परंतु झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संकल्प संख्या 644, तिथि 23 फरवरी 2024 के तहत आयोग ने मात्र 8171 शिक्षकों की नियुक्ति की है. इस तरह अभी भी करीब 9400 पद रिक्त है.
दरअसल, पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट को दिखाया गया था कि कई प्रार्थियों का प्राप्तांक, विषयवार, कोटिवार, अंतिम चयनित/ नियुक्त अभ्यर्थी से अधिक है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया है जिसके कारण मेरिट लिस्ट में काफी त्रुटिपूर्ण है. इन त्रुटियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. वहीं जेएसएससी की ओर कोर्ट को बताया गया था कि स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट के अनुसार जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति के अनुशंसा की गई है. प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है. सभी प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम है इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं की गई है
बता दें कि मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाइकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होने चाहिए. क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स उन्होंने लाया है, अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए.




