Ranchi: सरकार ने राज्य भर में 31 मार्च 2017 के बाद से वेब आधारित ऑनलाइन भवन प्लान स्वीकृत करने की व्यवस्था लागू की है. ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद ऑफलाइन नक्शा जमा करने और उस फाइल का निबटारा करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है. सरकार का यह आदेश आरआरडीए के लिए भी लागू किया गया है.
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तीन महीने में लंबित फाइलों को निबटाने का मिला था आदेश
सरकार ने ऑनलाइन नक्शा पास कराने की व्यवस्था लागू होने के बाद आरआरडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद कुमार ने 1.4.217 से ऑनलाइन नक्शा स्वीकृत करने के संबंध में सरकार से सुझाव मांगा था. आरआरडीए उपाध्यक्ष के अनुरोध पर नगर विकास विभाग ने 31 मार्च 2017 तक जमा किये गये आवेदनों का निष्पादन तीन महीने में ऑफलाइन तरीके से करने की अनुमति दी थी. 2016-17 में आरआरडीए को ऑफलाइन विधि से नक्शा पास करने के लिए 301 लोगों ने अपना आवेदन दिया था. इससे पहले के पांच सौ से अधिक भवन प्लान के आवेदन आरआरडीए में पहले से लंबित थे.
