
Chakradharpur: प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्देशित जन सुनवाई कार्यक्रम का आज कांग्रेस भवन में आगाज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि एवं सहकारिता मंत्री सह पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष/ माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा , पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चाम्पिया एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया, विभिन्न समस्याओं को लेकर 50 से अधिक लोगों ने अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई कार्यक्रम में शिरकत किया, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर तत्काल संबंधित विभाग से संपर्क साधा गया एवं समस्या समाधान की दिशा में पहल की गई.

जनसुनवाई में भाग लेने के लिए आए हुए प्रार्थियों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रकार की जनसुनवाई कार्यक्रम जन समस्या सुलझाने के लिए सार्थक कदम है, एवं इस तरह के कार्यक्रम लगातार किए जाने की आवश्यकता है, मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार जनता की है और जनता के कार्य करने के लिए वचनबद्ध है ,इसके पूर्व कांग्रेस भवन पहुंचने पर माननीय मंत्री महोदय बादल पत्र लेख जी का स्वागत फूल माला एवं गुलदस्ता देकर कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद थे.
खासमहल लीज भूमि को फ्रीहोल्ड किया जाए : त्रिशानु
चाईबासा खासमहल लीज भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को प.सिंहभूम जिला बीस सूत्री सदस्य त्रिशानु राय ने जनसुनवाई के दौरान मंत्री बादल पत्रलेख तथा सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा को ज्ञापन सौंपा. इसके जरिए त्रिशानु राय ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की नितांत आवश्यकता है.लीजधारियों को अपने घर / जमीन पर पूर्ण स्वामित्व मिले तथा इसके इस्तेमाल एवं विकास में आ रहे बंधनों से मुक्ति मिले। फ्रीहोल्ड नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों की मूल्यवान जमीन का ना तो विकास हो पा रहा है और ना ही इसके क्रय-विक्रय का निबंधन और नामांतरण हो रहा है। अधिकतर खासमहल भूमि मात्र एकरारनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर खरीद-बिक्री की जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है.

खास महल भूमि पर पूर्ण स्वामित्व नहीं होने के कारण इस भूमि के एवज में बैंक ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता जिसके कारण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। वर्त्तमान सरकार द्वारा इस निर्णय को लागू करना लोक हित में अत्यंत लाभकारी होगा। खास महल भूमि के फ्रीहोल्ड किए जाने के निर्णय को मूर्तरूप देकर इसका लाभ जन-जन तक पहुंचाने हेतू फ्रीहोल्ड पट्टा के आवेदनों को एक निश्चित समय सीमा में निस्तारण हेतू आवश्यक कदम उठाया जाए.




