
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक हर हाल में पहुंचाएं. ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर 2021 के अवसर पर उलिहातू से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है. यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा. इस अभियान का समापन 29 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के दिन होगा.
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना है.
गरीब-जरूरतमंद लोगों को अपने अधिकार के लिए भटकना न पड़े, अधिकारी यह सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री सोरेन गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे.
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उपायुक्त प्रतिदिन समीक्षा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त अपने जिले में ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर का प्रतिदिन समीक्षा करें.
विभागीय सचिव तथा उपायुक्त अपने स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान के तहत मिलने वाले लाभ के अलावा राज्य सरकार के अन्य योजनाओं का लाभ भी पंचायत स्तरीय कैंपों में आम जनों को उपलब्ध कराया जा सके.
‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान को रूटीन अभियान के रूप में न लें
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” अभियान को कारगर बनाए. अधिकारी इस अभियान को रूटीन अभियान के रूप में न लें.
यह सुनिश्चित करें कि जिस ग्राम-पंचायत में कैंप लगे वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य हो. पदाधिकारियों की पहुंच पंचायत स्तर पर होनी चाहिए तभी यह मुहिम सफल हो सकेगा.
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सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों के सभी प्रखंड कार्यालयों का विजिट अवश्य करें:
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों के सभी प्रखंड कार्यालयों का विजिट अवश्य करें. उपायुक्त सभी विभागों के बड़ी- छोटी योजनाओं की प्रगति पर निरंतर नजर रखें. कोंट्रैक्टरों एवं वेंडरों के कार्य तथा उसकी क्वालिटी का मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें. योजनाएं समय पर पूर्ण हो इस पर फोकस रखें.
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों से कहा कि जो योजना पहले से चल रही हैं वैसे योजनाओं को गति दें अगर कहीं बाधा आती है तो वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें.
राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार प्रमाण पत्रों का निपटारा हो
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राइट टू सर्विस के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए राशि सहायतार्थ आश्रित परिजनों को देने का नियम है.
आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3500 लोगों की मृत्यु हर वर्ष दुर्घटना से होती है. पदाधिकारी इन सभी चीजों पर पैनी नजर रखें ताकि लोगों को राहत मिल सके.
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कोई भी महिला हड़िया न बेचे यह सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य के किसी भी कोने में कोई भी महिला हड़िया बेचती नजर न आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कारणवश जो महिला हड़िया बेचने के लिए विवश है उन्हें सरकार की रोजगारोन्मुख योजनाओं से जोड़ें.
रोजगार सृजन मुहिम को गति देकर सभी को आय का साधन उपलब्ध कराएं. महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करें तथा उन्हें बैंक के साथ समन्वय स्थापित कराकर ऋण मुहैया कराएं.
पलाश ब्रांड को प्रमोट करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपारिक व्यवस्था को रीजेनरेट करने के लिए पलाश ब्रांड को प्रमोट करें. व्यवस्था ऐसी बनाएं जहां ग्रामीणों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को मिल सके. मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने पर जोर दिया.
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सभी जिलों में कंबल वितरण कार्य ससमय पूरा करें
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों से कहा कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर सभी जिलों में कंबल वितरण कार्य ससमय हो यह सुनिश्चित कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार’ अभियान के तहत जिस ग्राम पंचायत में कैंप लगाएं वहां प्राथमिकता के साथ कंबल वितरण भी करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सोना-सोबरन’ योजना के तहत पात्र लाभुकों को धोती, लूंगी तथा साड़ी का वितरण सुनिश्चित कराएं.
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव कैबिनेट वंदना दादेल, प्रधान सचिव वित्त अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले हिमानी पांडे, सचिव उद्योग पूजा सिंघल, सचिव पथ निर्माण सुनील कुमार, सचिव पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद अमिताभ कौशल, सचिव ग्रामीण विकास मनीष रंजन, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता राजेश कुमार शर्मा, सचिव श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रवीण टोप्पो, सचिव जल संसाधन प्रशांत कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी कृपानंद झा, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बक्शी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.




