Ranchi : राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों को अब बेहतर और उन्नत टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन उपलब्ध कराये जायेंगे. राज्य सरकार ने नौ साल बाद मंत्रियों व अधिकारियों के लिए मोबाइल फोन खरीदने की अधिकतम कीमत में संशोधन किया है. नौ साल पूर्व की कीमत से तीन-चार गुणा अधिक महंगा मोबाइल वे अब ले सकेंगे. कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है.
राज्य में अब कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आयुक्त एवं सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी, डीआइजी, डीसी, एसपी रैंक के अधिकारी को 40000 रुपये तक का मोबाइल खरीदने की अधिकतम सीमा तय की गयी है. इसके अलावा इन्हें 3000 रुपये रिचार्ज कूपन प्रतिमाह दिया जायेगा.
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वहीं, विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी को 35,000 रुपये का मोबाइल व 2000 रुपये रिचार्ज कूपन प्रतिमाह मिलेगा, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, प्रधान कर्मचारी व अन्य अधिकारी को 30,000 रुपये मोबाइल के लिए व 600 रुपये रिचार्ज कूपन प्रतिमाह मिलेगा.
उप सचिव, उपनिदेशक, वरीय प्रधान आप्त सचिव को 25,000 रुपये का मोबाइल व 500 रुपये प्रतिमाह रिचार्ज कूपन दिया जायेगा.
अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव, कोषागार उपकोषागार पदाधिकारी को 20,000 रुपये का मोबाइल सेट व 400 रुपये प्रतिमाह रिचार्ज कूपन दिया जायेगा.
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मोबाइल फोन की आयु तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, यानी इस अवधि के बाद फिर से वे नया मोबाइल खरीद सकेंगे. सरकार का मानना है कि वीसी औऱ बैठकें मोबाइल के माध्यम से ही हो रही हैं, इसलिए बेहतर स्मार्टफोन जरूरी है.
पहले मंत्री और मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को 10 हजार रुपये मोबाइल के लिए और 3000 रुपये प्रतिमाह का रिचार्ज कूपन मिलता था. विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को 10 हजार रुपये मोबाइल के लिए और 2000 रुपये का रिचार्ज कूपन मिलता था.
संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को 7500 रुपये मोहाइल के लिए और 600 रुपये का रिचार्ज कुपन मिलता था. उप सचिव व उप निदेशक स्तर को 5000 रुपये मोबाइल के लिए और 500 रुपये रिचार्ज कूपन के लिए, अवर सचिव और सहायक निदेशक को 5000 रुपये मोबाइल और 400 रुपये प्रतिमाह मिलते थे.
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