Ranchi: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस सिलिंडर की पहली रीफिल नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है. वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो भी लाभुक दोबारा गैस रीफिल करायेंगे उन्हें रीफिलिंग के बाद सिलिंडर के रीफिलिंग के मूल्य के समतुल्य राशि खाते में डीबीटी के द्वारा हस्तांतरित की जायेगी. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को संशोधित करते हुए अब इस योजना में राशन कार्डधारी सभी गरीब परिवारों को शामिल कर दिया गया है. अब तक इस योजना का लाभ केवल एसईसीसी डाटा के अंतर्गत चिन्हित गरीब परिवार तथा अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारी को ही मिलता था.
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ग्वाला को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की स्वीकृति
श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग की ओर से राज्य योजना के तहत संचालित कंबल व वस्त्र वितरण योजना के संचालन का जिम्मा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी. इसके साथ ही ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में गद्दी के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गयी. साथ ही साथ झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के तहत झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये 15 अभयर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है.
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13 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की राशि की स्वीकृति
लोकसभा/विधानसभा/शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/ उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटनाओं से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. राज्य योजना के तहत 13 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण के लिए एक अरब अड़सठ करोड़ बयालीस लाख पच्चीस हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी.
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