Akshay Kumar Jha
Ranchi: राज्य के सभी पंचायतों में जलमीनार लगने हैं. एसटी-एससी एरिया में यह जलमीनार PHED विभाग लगा रहा है. वहीं नॉन एसटी-एससी एरिया में इस काम को लाभुक समिति बनाकर पंचायत स्तर पर प्रखंड कार्यालय की देखरेख में करना है. इस मामले को लेकर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सात जून को एक समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद सभी जिलों को निर्देश भेज दिया गया. निर्देश में कहा गया कि नॉन एससी-एसटी एरिया में जो जलमीनार लाभुक समिति बना कर लगने हैं. उसकी कीमत और स्वरूप दोनों को बदल दिया गया है.
कहा गया कि अब जो जलमीनार बनेगी, उसकी लगात पांच लाख तक हो सकती है. इसे तीन तरह के बजट में बांटा गया. पहला 3,84,691, दूसरा 4,26,122 और तीसरा 4,56,208 रुपए. ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर पंचायतों में 3,84,691 के बजट वाली जलमीनार ही लगायी जा रही है. न्यूज विंग ने इस योजना में होने वाले खर्च को लेकर पड़ताल की. पड़ताल में जो कुछ सामने आ रहा है, वो काफी चौंकाने वाला है.
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कैसे हो रहा है करोड़ों का खेल
सरकार ने जो एस्टीमेट तैयार किया
Construction of RCC foundation for steel structure strangling and solar panel- 1,28,583
Construction of RCC foundation for steel structure strangling and solar panel- 27394
Construction of galvanized tubular steel structure staging for HDPE water storage tank and solar panel- 58,735
Providing and laying of G.I pipe for rising main, Public Stand post and 2000 litres HDP water storage tank- 33540
Estimate for construction of 1.25 m internal Dia and 1.90 m deep soak/recharge pit with 250mm thick masonry honeycombed wall with 75A Brick in CM (1:6) and precast RCC M20 cover slab-21,112
Estimate for construction of 2.0 m * 1.75m and RCC platform with 1.2 mt high brick missionary post- 13,222
Total- 28,2588
पांच साल तक रख-रखाव में खर्च- 64383
GST@12%-33910
Labourcess- 3808
Grand total- 3,84,691
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सरकार ने लगायी दोगुना दाम, आधी कीमत पर वेंडर लगाने को तैयार
सरकार के कीमत के उल्ट जब न्यूज विंग ने अपनी पड़ताल शुरू की, तो इस पूरी योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ रहा है. नाम ना बताने की शर्त पर कुछ वेंडरों का कहना है कि 3,84,641 रुपए में लगने वाली जलमीनार को आसानी से सिर्फ 1.5 लाख रुपए में उपलब्ध कराया जा सकता है. इस काम के लिए राज्यभर में करीब 200 वेंडर प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक के चक्कर लगा रहे हैं. वेंडर का कहना है कि क्वालिटी से किसी तरह का कोई समझौता किए बिना बिलकुल योजना के मुताबिक, यह जलमीनार आधे से कम कीमत पर खड़ी की जा सकती है.
इन लोगों में बंटेगा कमीशन
वेंडरों ने जलमीनार लगाने के लिए जुगाड़ लगाना भी शुरू कर दिया है. जिला कार्यालय के अधिकारियों से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारी, कर्मी और जनप्रतिनिधियों के बीच आधे पैसे का बंदरबांट होना है. इनमें बीडीओ, जेई, एई, पंचायत सचिव, प्रमुख, उप्रमुख, मुखिया के अलावा वैसे लोग शामिल हैं, जिनके बीच से योजना होकर जानी है.
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