
- पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जारी किया नया आदेश, बगैर वीयर के प्रावधान के नहीं होगा प्राक्कलन एप्रूव
- पूर्व में बनी 18-19 जलापूर्ति योजनाओं में नहीं है वीयर, गरमी में सूख जाता है स्त्रोत
- रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, पलामू, गिरिडीह, धनबाद और अन्य जगहों में डीएमएफटी फंड से बन रही जलापूर्ति
Ranchi : झारखंड में जिला स्तरीय माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से संचालित हो रही जलापूर्ति योजनाएं अब फेल होने लगी हैं. बढ़ती गर्मी की वजह से नदियों और आहर, पोखर पर आधारित मिनी वाटर सप्लाई स्कीम में यह परेशानी बढ़ गयी है.
राज्य के हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, पलामू, गिरिडीह, धनबाद और अन्य कोयला आधारित जिलों में डीएमएफटी से ली गयी डेढ़ दर्जन जलापूर्ति योजनाओं में इसका प्रत्यक्ष असर दिखने लगा है. अब जाकर पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से यह आदेश निकाला गया है कि बगैर वीयर के प्रावधान के जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृत ही नहीं किया जायेगा.
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नदियों के बेहतर प्रबंधन की जवाबदेही जल संसाधन विभाग की है. इसलिए वीयर बनाने की अनुमति भी जल संसाधन विभाग की तरफ से दी जाती है.
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500 करोड़ से अधिक की ली गयी हैं जलापूर्ति योजनाएं
सरकार की तरफ से डीएमएफटी योजना से 500 करोड़ से अधिक की योजनाएं ली गयी हैं. रामगढ़ जिले में 200 करोड़ से अधिक की 13 जलापूर्ति योजनाएं डीएमएफटी से ऑनगोइंग योजना के रूप में लिया गया है. इसमें मरार में दो और गोला में एक योजना का उद्घाटन भी कर दिया गया है.
ये तीनों योजनाएं दामोदर नदी और भैरवी नदी पर बनायी गयी हैं, जिससे आसपास के गांवों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है. हजारीबाग में फिलहाल एक योजना ही चलायी जा रही है. इसमें आठ से दस लाख रुपये खर्च किये गए हैं.
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क्या थी विभाग की योजना
डीएमएफटी में पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से माइनिंग इलाके में अवस्थित गांवों में पीने का पानी पहुंचाने की योजना बनायी गयी थी. इसमें नदी, बंद पड़े खदानों में जमा पानी और अन्य पानी के स्त्रोतों से पीने के पानी की आपूर्ति की योजनाएं ली गयी थीं.
इसमें पहले यह प्रावधान नहीं था कि नदी अथवा बंद खदानों में जमे पानी के बेहतर भंडारण और उसके समुचित उपयोग के लिए वीयर बनाया जाए. ऐसे में कई नदियों के जल स्तर गर्मी में सूख जाते हैं, जिसका प्रभाव जलापूर्ति योजनाओं पर पड़ता है.
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क्या है वीयर
वीयर नदियों में बहते हुए पानी को रोकने का एक स्ट्रक्चर है. इससे पानी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है. इसके जरिये नदी अथवा नाले के पानी का बेहतर भंडारण भी किया जाता है. जरूरत पड़ने पर जमे हुए पानी का उपयोग जलापूर्ति और सिंचाई के लिए किया जाता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रमोद भट्ट का कहना है कि अब वीयर बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बिना अब कोई भी जलापूर्ति योजना को सफल नहीं माना जाता है. डीएमएफटी फंड मुख्यत: माइनिंग इलाके में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और आधारभूत संरचना को विकसित करने में खर्च किया जाता है, जो माइनिंग कंपनी के मुनाफे का लगभग दो प्रतिशत होता है.




