Ranchi : हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए छठी जेपीएससी के लिए संसोधित मेरिट लिस्ट जारी करना आसान नहीं होगा. ऐसे में क्या हो सकता है, इस संभावना पर उम्मीदवारों के अलावा परीक्षा से जुड़े एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक मेरिट लिस्ट 326 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जाने के बाद कई विकल्प सामने आ रहे हैं.
अगर झारखंड लोक सेवा आयोग फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालना चाहेगा तो इसके लिए क्वालीफाइंग पेपर जिसके अंक जोड़े जाने की वजह सारा विवाद हुआ उसे हटाते हुए हर सब्जेक्ट में न्यूनतम प्राप्तांक लाने वाले उम्मीदवारों को सफल घोषित करे. अगर आयोग इस विकल्प को गंभीरता से लेता है तो 326 उम्मीदवारों में से 120 से 125 उम्मीदवारों की नौकरी जाना सुनिश्चित है.
इसके अतिरिक्त विकल्प यह होता है कि आयोग मुख्य परीक्षा के आधार पर फिर से इंटरव्यू लेकर मेरिट लिस्ट बनाये. लेकिन इस विकल्प में पारदर्शिता की कमी रह जायेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के अंक पब्लिक पोर्टल पर है. इस वजह से पूरी संभावना रहेगी कि इंटरव्यू में इंटरव्यू पैनल के सदस्य अंक देने में गड़बड़ी करें. इस वजह से यह संभव नहीं है.
अन्य विकल्पों में एक अहम यह है कि आयोग पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करे और फिर से तमाम परीक्षा ले कर पूरी पारदर्शिता रखते हुए रिजल्ट प्रकाशित करे. इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट जा कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए स्टे ऑर्डर ले ले.
