Ranchi : झारखंड प्रशासनिक सेवा के 953 पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची को जारी कर दिया गया है. इनमें जेपीएससी से अनुशंसित पदाधिकारियों को बाहर रखा गया है. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद पारस्परिक एवं एकल ट्रांसफर के संबंध में झारखंड आये पदाधिकारियों का वरीयता सूची जारी की गयी है. दरअसल, झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार से झारखंड आये पदाधिकारियों का नये सिर से वरीयता सूची जारी करनी है, जिसमें वे अपने कैडर में सबसे नीचे रहेंगे, ऐसे में वरीयता सूची में नीचे होने से उनका एक तरह से डिमोशन होगा. कार्मिक विभाग ने सभी पदाधिकारयों से 15 दिनों के अंदर आपत्ति देने को भी कहा है, जिसके बाद नये सिरे से अंतिम वरीयता सूची जारी की जायेगी.
