गो तस्करी पर राज्य सरकार की तुष्टिकरण नीति स्वीकार नहीं, लोकसभा में उठेगी आवाज: संजय सेठ

Ranchi: सांसद संजय सेठ ने आज राज्य सरकार पर हमला बोला. सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने अपने खतियानी यात्रा के दौरान कहा है कि पशुधन, गो तस्करी के कारोबार में अब पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी. यह अस्वीकार्य है. इससे राज्य में गो तस्करी का बांग्लादेश समेत दूसरी जगहों पर कारोबार बढ़ेगा. गाय माता समान है, उसकी तस्करी और हत्या हम सब यूं नहीं देख सकते. पशु तस्करों ने ही पिछले दिनों तुपुदाना, रांची में एक पुलिसकर्मी की जान ले ली थी. ऐसी कई हत्याएं हो रही हैं. ऐसे में अब तुष्टिकरण की नीति बर्दाश्त नहीं. निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा. लोकसभा में भी वे इसके लिए आवाज उठाएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व‌ विधायक जीतू चरण राम, वार्ड पार्षद ओमप्रकाश (रांची नगर निगम) भी उपस्थित थे.

हाईकोर्ट सरकार से नाराज़

सांसद सेठ ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है. जनसरोकार, जनकल्याण के कामों पर उसका ध्यान नहीं है. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के रवैए पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा है. बावजूद सरकार जग नहीं रही है. बिजली की विकट समस्या पर गांव गांव से आवाज आने के बाद अब सीएम विभाग के साथ बैठकर इसका समाधान ढूंढने में लगे हैं. पिछले दिनों मेन रोड, रांची में 10-15 हजार की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी. रांची को दंगे की आग में जलाने की साज़िश थी. सरकार ने इसकी जांच कर दोषियों को दंडित करने की बजाए फाइल ही बंद कर दी. यह भी तुष्टिकरण की नीति को दिखाता है. अंततः हाईकोर्ट ने भी इस कांड के सीबीआई जांच को कह दिया. सांसद के मुताबिक वे खुद भी पूर्व में इस जांच की मांग कर चुके हैं. राज्य सरकार के मंत्री टेंडर मैनेज करने में लगे दिखते हैं. कोर्ट इस पर भी चिंता जाहिर कर चुका है.

सांसद ने सरकार पर नाराज़गी ज़ाहिर करते कहा कि ट्रैफिक पुलिस कचहरी चौक से सर्जना चौक तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती है. अतिक्रमण तो सर्जना चौक से सुजाता चौक तक भी जबरदस्त रहता है पर जगह विशेष से अतिक्रमण हटाने की मंशा संदिग्ध है.

लाइट हाउस प्रोजेक्ट में सरकार के स्तर से धांधली बरते जाने की भी शिकायत की. पहले कोरोना का बहाना, बालू की किल्लत के चलते इस प्रोजेक्ट पर असर पड़ता आ रहा है. सरकार बेघरों को घर का सपना पूरा करने में सहयोग करे.

सांसद ने केंद्र सरकार को धन्यवाद ‌देते कहा कि रांची लोकसभा में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 216 किमी की सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है. इससे रांची लोकसभा क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम हो सकेगा.

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