इसीएल के 68 हजार स्टैंडर्ड आवास में से 44 हजार पर है अवैध कब्जा

• अवैध कब्ज़ा करनेवालों पर होगी कारवाई : विनय रंजन
• प्रथम फेज में स्टैंडर्ड आवास तथा दूसरे फेज में नन स्टैंडर्ड आवास होंगे खाली

Sanktodiya: इसीएल प्रबंधन ने एक बार फिर आवासों पर कब्जा जमाये लोगों के विरुद्ध कारवाई करने को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इसे लेकर इसीएल के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने सभी एरिया के स्टेट ऑफिसरों के साथ इसीएल मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक की तथा सभी एरिया के स्टेट ऑफिसर से अपने अपने क्षेत्र से कब्जेदारों की सूची मांगी है. मालूम हो की इसीएल में वर्षों से हजारों लोगों ने आवासों पर कब्जा जमाए हुए हैं. आवास खाली कराने को लेकर इसीएल प्रबंधन ने कई बार अभियान चलाया परंतु खाली नहीं करा सकी.

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निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने कहा की स्टैंडर्ड आवासों की संख्या लगभग 68 हजार है जिनमें से लगभग 44 हजार आवासों पर अवैध कब्जा है. उन्होंने कहा कि आवासों पर कब्जा है ही इसके अलावे कंपनी की मुफ्त में बिजली पानी की भी सुविधा ले रहे हैं. जिससे कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. श्री रंजन ने कहा कि अभी प्रथम फेज में स्टैंडर्ड आवासों को खाली कराया जायेगा तब दूसरे फेज में नन स्टैंडर्ड आवासों को खाली करवाया जायेगा. अगर खाली नहीं किया तो उनके आवास के बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जायेगा.

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आवास खाली नहीं रहने के कारण कई अधिकारियों को आवास आवंटित नहीं कर पाये हैं. उन्हें गेस्ट हाउस में रखना पड़ रहा है. कई अधिकारी सुख सुविधा नहीं मिलने के कारण कंपनी छोड़कर चले गये. जिससे कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा. इसलिए निर्णय लिया गया की जो लोग कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उन्हें आवास खाली करने का तीन महीने का समय दिया जायेगा. अगर समय रहते हुए आवास खाली नहीं किया गया तो उनसे पेनाल्टी भी वसूला जायेगा.

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