Ranchi: सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली द्वारा राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड से वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 में उनके प्रीमेच्योर रिलीज के आग्रह को राज्य सरकार द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में प्रार्थी सुरेंद्र बंगाली राज्य सरकार की ओर से बहस की गई, बहस जारी रही. अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड से वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 में भी सुरेंद्र बंगाली के प्रीमेच्योर रिलीज के मामले को खारिज कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ़ केरला एवं अन्य का हवाला देते हुए सुरेंद्र बंगाली के प्रीमेच्योर रिलीज का आग्रह किया है. कहा गया है कि सजा सुनाए जाने के बाद वह 25 साल 4 माह से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं. वही रिमिशन के साथ वे 31 साल साल से अधिक जेल में सजा भुगत चुके हैं . ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें जेल से रिहा किया जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से सुरेंद्र बंगाली को रिहा किए जाने का विरोध किया गया. दरअसल, सुरेंद्र बंगाली ने लालपुर थाना से जुड़े मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा में 25 साल 4 माह से अधिक समय जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए प्रीमेच्योर रिलीज के तहत रिहा करने का आग्रह किया है.
बता दें कि लालपुर थाना कांड संख्या 31/ 1996 में हत्या से जुड़े एक मामले में सुरेंद्र बंगाली को रांची सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र बंगाली के फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 में सुरेंद्र बंगाली के फांसी की सजा को कन्फर्म किया था. प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 433, 434 के अलावा झारखंड सरकार के सर्कुलर के तहत सजा सुनाई जाने के बाद बिना रिमिशन के 14 साल जेल में सजा काटने एवं रिमीशन के साथ 20 साल बीतने पर जेल से रिहा किया जा सकता है.
