आवासीय प्रमाण पत्रः सिर्फ नाम का है तत्काल आवेदन, एक सप्ताह तक अंचल कार्यालय में ही धूल फांक रहे दस्तावेज

Ranchi: झारखंड में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोलिटेक्निक, आइटीआइ और कालेजों में दाखिला लेनेवाले छात्रों को आवासीय, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं. मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए पहली काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इंजीनियरिंग, पोलिटेक्निक, आइटीआइ के लिए काउंसिलिंग की तिथि अभी नहीं निकाली गयी है. जानकारी के अनुसार काउंसिलिंग के लिए झारखंड के स्थानीय होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है. इतना ही नहीं आवेदकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अलावा, आधार कार्ड, स्कूल से शिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र के दस्तावेज भी प्रस्तुत करना जरूरी किया गया है. लोगों का कहना है कि अंचल कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन को आगे बढ़ाते ही नहीं हैं. इस वजह से आवेदन अगले स्टेप तक जा ही नहीं पा रहा है. ऑपरेटरों को इस बात से भी काफी तकलीफ है कि ज्यादातर लोग तत्काल आवेदन ही कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें – जनआक्रोश सभा के बाद मुस्लिम संगठनों ने निकाला जुलूस, जाम से शहर हुआ अस्त-व्यस्त

ऑनलाइन भरे जाते हैं आवेदन, सीओ का हस्ताक्षर जरूरी

ये सभी आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से ऑनलाइन भरे जाते हैं. इसके हार्डकॉपी पर संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य है. तत्काल आवेदन देने के बाद भी एक-एक सप्ताह तक आवेदन अंचल कार्यालय में ही पड़े रह रहे हैं. एसडीओ कार्यालय की तरफ से दो दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की औपचारिकताएं पूरी कर दी जा रही हैं. पर अंचल कार्यालय में अंचल अमीन, हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटरों की तरफ से आवेदनों को तय समय पर भेजा ही नहीं जा रहा है. नियमत: अंचल कार्यालय से दो दिनों में ही तत्काल आवेदन एसडीओ कार्यालय तक भेजा जाना जरूरी है, क्योंकि अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर होने के बाद आवेदन को अपलोड कर फिर वापस अंचल कार्यालय भेज दिया जाता है. इसके बाद ही अंचल कार्यालय के छोटे बाबू से लेकर बड़ा बाबू तक आवेदन को आगे बढ़ाने में काफी देर लगाते हैं.

इसे भी पढ़ें – राजधानी रांची की 22 किमी लम्बी मुख्य सड़क में 72 गड्ढे, अधिकांश जानलेवा

स्थानीय, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने में मांगे जाते हैं कई दस्तावेज

स्थानीय, आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने में अंचल कार्यालय की तरफ से कई तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. 1932 का खतियान दिखाने पर भी स्कूलिंग के 10 वर्ष अथवा 12 वर्ष का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है. आवेदक का आधार कार्ड ही नहीं, उसके अभिभावक का वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, आय के स्रोत, जाति विशेष का प्रमाण पत्र अथवा कैबिनेट द्वारा तय सूची की कापी और अन्य कागजात की मांग की जा रही है.

इसे भी पढ़ें – आम बजट : अमीरों पर टैक्स बढ़ा, मीडिल क्लास का टैक्स स्लैब नहीं बदला, बिजली, पानी पर फोकस