NewDelhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण के दौरान मोदी सरकार की रणनीति साफ कर दीं. सरकार का पूरा फोकस अब रेवेन्यू हासिल करने नजर आया. इसलिए देश के अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स (सरचार्ज) लगाया गया है.. वित्त मंत्री ने कहा कि अमीरों पर जो यह बोझ दिया जा रहा है वह वो आसानी से सह लेंगे. देश के आम बजट में एक ओर जहां अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है, तो वहीं मिडिल क्लास के घर के सपनों को मुमकिन बनाने की कोशिश की गयी है.
हालांकि, मीडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. साथ ही गांव-देहात तक पानी, बिजली, शौचालय और गैस कनेक्शन को व्यापक स्तर पर मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया है, मोदी सरकार ने अपने बजट में पेट्रोल-डीजल को एक रुपये मंहगा कर दिया है. वहीं, सोना तथा सिगरेट, गुटखा और बीड़ी पर भी टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है.
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दो करोड़ की आय तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि दो करोड़ की आय तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जबकि, 2-5 करोड़ की आय वाले पर तीन प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है. पांच करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले लोगों पर सात पर्सेंट अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा. यानी अब अमीरों पर और अधिक टैक्स लगेगा. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.यानी टैक्स स्लैब पहले की तरह जस के तस रहेंगे.
वर्तमान में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है. साथ ही मिडिल क्लास लोगों को सस्ता घर (45 लाख रुपये) खरीदने पर 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी. आम बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गयी है. बजट में एक ग्रिड से बिजली, मेट्रो विस्तार, जल मार्ग से माल ढुलाई, सड़कों का विस्तार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की बात कगी गयी.
भारत इसी वर्ष तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के क्रम में बताया कि भारत इसी वर्ष तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा. बताया कि देश में बैंकिंग सेंक्टर में उठाये गये सुधारात्मक कदम के सकारात्मक नतीजे आये हैं. बैंकों का एक लाख करोड़ रुपये का NPA कम हुआ है. जबकि, बीते चार सालों में चार लाख करोड़ रुपये की वसूली की गयी.
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया. कहा की देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार इस पर जोर देगी. जानकारों का कहना है कि भारत के कुल व्यापार का तकरीबन 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है. ऐसे में ब्लू इकोनॉमी न केवल भारत के लिए सामरिक बल्कि आर्थिक लिहाज से बेहद फायदेमंद है..
हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा.
जल के क्षेत्र में आयेगी क्रांति : हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गये हैं.
हर किसी को मिलेगा घर : वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.
महिलाओं के लिए ऐलान : महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.
NRI के लिए सरकार की योजना : विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी.
सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है. सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है.
नये सिक्कों की सीरीज लायेगी सरकार : वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा.
