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#Ranchi: एक हजार स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल वाले मकानों को टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव निगम ने सरकार को भेजा

  • स्टैंडिंग कमेटी में लिया गया निर्णय, पूर्व में डिप्टी मेयर ने लिखा था मुख्यमंत्री को पत्र
  • मेयर आशा लकड़ा ने कहा- सरकार उठायेगी खर्च, तभी होल्डिंग टैक्स में दी जायेगी छूट
  • 2020-21 का होल्डिंग टैक्स जमा करने में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, 31 जुलाई तक बढ़ायी तारीख

Ranchi: नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शनिवार को हुई. बैठक में आठ एजेंडे रहे. बैठक की जानकारी देते हुए मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि डिप्टी मेयर की ओर से नया प्रस्ताव निगम में लाया गया जिसके तहत निगम क्षेत्र में आने वाले एक हजार स्क्वायर फीट से कम के क्षेत्रफल के मकानों को होल्डिंग टैक्स में छूट दी जायेगी.

वहीं एक हजार स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों के टैक्स में पचास प्रतिशत छूट दी जायेगी. यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा रहा है. राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही निगम में यह व्यवस्था लागू की जायेगी. इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठायेगी.

बता दें कि पूर्व में डिप्टी मेयर की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था जिसमें सभी नगर निगमों में कोरोना संकट को देखते हुए होल्डिंग टैक्स में छूट देने का सुझाव दिया गया था. पत्र के मुताबिक यह मांग सिर्फ 2020-21 के लिए की गयी.

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31 जुलाई तक बढ़ायी होल्डिंग टैक्स जमा करने की तारीख

मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर रांची निगम क्षेत्र में आय का कोई स्रोत नहीं है. होल्डिंग टैक्स इसका एक मुख्य स्रोत है.

ऐसे में जो लोग साल 2020-21 के लिए होल्डिंग टैक्स देना चाहते है उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. साथ ही 30 जून से छूट की तारीख बढ़ा कर 31 जुलाई कर दी गयी है. ताकि लोगों को परेशानी न हो. इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा.

निगम के पास पानी के लिए पैसा नहीं

मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि निगम के पास पानी के लिए पैसा नहीं है. राज्य सरकार से नगर निगम ने लगातार पानी के लिए पैसे की मांग की. राज्य सरकार ने जनता को गुमराह करते हुए 11 करोड़ तक की राशि दी है. वह भी नागरिक सुविधा मद है.

जनहित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 11 करोड़ में से डेढ़ करोड़ रुपये पानी के लिए आवंटित किये गये हैं. यह आवंटन नये संसाधनों में खर्च नहीं करते हुए पुराने एचवाइडीटी, मिनी एचवाइडीटी, चापानल, पाइप आदि की मरम्मत के लिए किया जायेगा.

वहीं अन्य राशि में से कुछ भाग जनहित योजनाओं के लिये वार्डों को आवंटित किये गये है जिससे लाइट, पानी, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था की जा सके.

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निगम कर्मियों को दस लाख तक की सुविधा

मेयर ने बताया की कोविड-19 के दौरान निगम के अलग-अलग कर्मचारी हर क्षेत्र में कार्यरत हैं. ऐसे में उनकी जान भी जोखिम में है.

इसे ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर, सफाई कर्मी, कार्यालय, चालक, एमपीएस आदि के स्वास्थ्य खराब होने या दुर्घटना होने पर निगम खर्च उठायेगी. साथ ही जीवन रक्षा के लिए दस लाख रुपये तक मुहैया कराये जायेंगे.

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