Ranchi : राजधानी में अवैध निर्माण औऱ अतिक्रमण को लेकर गहमागहमी जारी है. हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन, रांची नगर निगम अपने-अपने स्तर से एक्शन ले रहे हैं. अवैध निर्माण औऱ अतिक्रमण को हटाये जाने की मुहिम चालू है. अब रेरा, झारखंड (झारखंड रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) भी रेस में आ गया है. रेरा रांची के कई ऐसे प्रोजेक्टस को रद्द करने का फैसला लिया है जिन्होंने इसके रजिस्ट्रेशन के लिये रेरा के पास आवेदन कर रखा था.
इसे भी पढ़ेंःनक्सलियों का पोस्टर चिपका कर 28 से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान
फिलहाल, 25 प्रोजेक्टस के रजिस्ट्रेशन को उसने कैंसिल करने का निर्णय लिया है. सूचना जारी करते हुए कहा है कि जरूरी दस्तावेज रेरा को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है. ऐसे में इस प्रोजेक्टस से जुड़े बिल्डर, क्रेता के सामने कई गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है.
किन किन प्रोजेक्ट्स पर रोक
रेरा की चेयरमैन सीमा सिन्हा ने रांची के कई प्रोजेक्ट्स को रद्द करने का आदेश जारी किया है. इस लिस्ट में 25 प्रोजेक्ट्स हैं.
प्रोजेक्ट नाम पता
ग्लोबल रेसिडेंसी अरगोड़ा चौक, रांची
महावीर गार्डेन हटिया, रांची
लेक व्यू मेंशन बरियातू, रांची
अंबिका इनक्लेव शिव बागान, मेकी रोड, रांची
श्री वृंदा रेसिडेंसी बरियातू, रांची
अनुष्का अपार्टमेंट चंदवे, कांके रोड, रांची
सुनील सेन कॉम्पलेक्स बरियातू, रांची
त्रिवेणी अरुणोदय अपार्टमेंट अशोक नगर, रोड नं 1, रांची
दुर्गा कुटीर मिसिर गोंदा, कांके रोड, रांची
लविस्ता बरियातू रोड, रांची
मां अन्नपूर्णा एंड गिरिजा नंदन पुरुलिया रोड, रांची
काली मंदिर मेन रोड, रांची
द कीप चेतनटोली, हरमू, रांची
असरी गार्डेन लटमा रोड, हेसाग, रांची
मेपल रेसिडेंसी लालपुर, रांची
सी.एस मेंसन अपार्टमेंट बरियातू रोड, रांची
उमंग इन्क्लेव इंद्रपुरी, रोड नं-1, रातू रोड, रांची
वैष्णो देवी अपार्टमेंट बूटी रोड, बड़गाईं, रांची
पृथ्वी वेदिक विलेज कुम्हरिया, पिठोरिया, रांची
श्री श्री इंक्लेव हेसाग, नामकुम, रांची
संकल्प रेसिडेंसी कोकर, रांची
फूलचंद गार्डेनिया पावर हाउस रोड, चुटिया, रांची
सिल्वर स्प्रिंग, निर्मला इन्क्लेव, गर्व होम्स भी सूची में शामिल हैं.
इसे भी पढ़ेंःहर निकाय में 15-20 एकड़ भूमि में बनेगी आवासीय कॉलोनी, नगर विकास विभाग तैयार कर रहा योजना
क्या क्या होगी परेशानी
इन प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के फैसले से इनके लिये बैंक लोन, म्यूटेशन, रजिस्ट्री, होल्डिंग संबंधी और अन्य कानूनी परेशानियां खड़ी होंगी. सबसे बड़ी दिक्कत तो यह होगी कि इनके पास उचित कागजात (रेरा से सर्टिफिकेट) के अभाव में बैंक से एक रुपया बिल्डर को नहीं मिलेगा. अगर क्रेता ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो होल्डिंग, म्यूटेशन की समस्या उसके सामने आयेगी. इससे संबंधित परेशानियों को बिल्डर उनके ही जिम्मे छोड़ देगा.
