
Ranchi : 34वें नेशनल गेम्स में घोटाले के अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज सीबीआइ से दिलाने का आग्रह करनेवाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को हुई. मामले में ईडी के अधिवक्ता एके दास ने कोर्ट को बताया गया कि अनुसंधान से संबंधित जो पुराने दस्तावेज सीबीआइ से मांगे गये थे, वे ईडी को मिल चुके हैं. ऐसे में याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाये, कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया.
सीबीआइ ने साक्ष्य नहीं मिलने की बात कहते हुए सीबीआइ कोर्ट में दाखिल कर दिया है फाइनल फॉर्म
दरअसल, बीते दिनों सीबीआइ ने साक्ष्य नहीं मिलने की बात कहते हुए मामले में सीबीआइ कोर्ट में फाइनल फॉर्म दाखिल कर दिया है.
11 अप्रैल 2022 को झारखंड हाइकोर्ट ने कई सालों से एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में चल रहे इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में इस मामले में शेड्यूल ऑफेंस को देखते हुए ईडी ने भी इस मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया है. लेकिन उसे सीबीआइ से अनुसंधान से संबंधित पुराने दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे. जिसे लेकर ईडी की ओर से सीबीआइ से अनुसंधान के दस्तावेज दिलवाने का आग्रह करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले का लगा है आरोप
यह मामला वर्ष 2011 का है, जब झारखंड की राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था. उस समय राष्ट्रीय खेल के आयोजन में 28 करोड़ 38 लाख रुपये का चूना राज्य सरकार को लगाने का आरोप लगाया गया था. सीबीआइ से पहले इस मामले की जांच करीब 11 साल से एसीबी कर रही थी. इस मामले में आयोजन समिति के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, आयोजन समिति के सचिव एसएम हाशमी के अलावा पीसी मिश्रा समेत अन्य पर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं. इनके खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी.
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