Ranchi: झारखंड के ग्राम पंचायतों को डिजीटल पंचायत बनाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गयी है. इन पंचायतों में आने वाले समय में सारे कार्य सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होंगे. 4421 से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवालय के सारे कार्य डिजीटल करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा जिला परिषद, पंचायत समिति में भी ये कार्य होंगे यानि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से डिजीटल किया जायेगा. इसके लिए सभी पंचायत भवन में डिजीटल पंचायत केंद्र की स्थापना की जायेगी.
इसे भी पढ़ें: यूपीएससी के इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 में चयनित होने के बाद पथ निर्माण संवर्ग के सहायक अभियंता ने दिया इस्तीफा
पंचायती राज विभाग के सचिव राजीव अरूण एक्का ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि पंचायत के कार्य एवं अभिलेखों को डिजिटल तरीके से रखने तथा आम नागरिकों को सरकार द्वारा दिए गये विभिन्न सेवाओं का लाभ एवं विविध प्रमाण पत्रों के आवेदन एवं निर्गत करने के लिए पंचायत भवन में आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षित मानव बल उपलब नहीं है. पंचायत क्षेत्रों में सूचना प्रवाह के अंतिम इकाई केंद्र निर्धारित नहीं रहने के कारण नागरिकों को उचित जीवनस्तर उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी पिछड़ापन एक बाधा है.
सचिव ने कहा कि इन समस्याओं के समाधन के लिए पंचायती राज विभाग ने पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए भारत सरकार की संस्था के साथ एमओयू किया है. इसके तहत राज्य के स्थानिय नागरिकों को विभागों, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग, बीमा तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से प्रदत सुविधाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगा.
पंचायती राज सचिव ने ग्राम पंचायत में डिजिटल पंचायत केंद्र स्थापित करने का निर्देश सभी जिलों व जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को दिया है. इसके अलावा पंचायतकर्मियों के कौशल विकास करने को भी कहा है. सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत सभी प्रकार के डाटा डिजीटाइजेशन, योजनाओं की ऑनलाइन प्रवृष्टि, योजनाओं के क्रियान्वयन आदि में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंवायत सचिव को वीएलई सपोर्ट करेंगे. पंचायतों में बैंकिंग,बीमा सहित तमाम कार्य किए जायेंगे. इन केंद्रों को भविष्य में सारे विभागों की नागरिक सुविधाओं से भी जोड़ा जायेगा.
