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पीएम आवास योजना: स्वीकृत 1.60 लाख घरों में 48,407 आवास पूरे, 43,822 पर काम जारी

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Ranchi :  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत केंद्र द्वारा स्वीकृत कुल 1,60,746 आवासों में से 92,229 आवासों का निर्माण कार्य जमीन पर है. इसमें 48,407 आवास पूरे कर लिये गये हैं. वहीं कुल 43,822 आवासीय ईकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. यह बात नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहीं. सचिव अपने विभाग अंतर्गत शुरू तीन योजनाओं के चार साल पूरे होने के बाद उसकी समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अटल नवोकरण एवं शहरी पुनरुत्थान मिशन (अमृत) योजना के तहत शहरवासियों को शुद्ध पेयजलापूर्ति की उपलब्धता और सिवरेज-ड्रेनेज के प्रबंधन और रांची स्मार्ट सिटी योजना की उपलब्धियों की भी समीक्षा की.

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इस्लामनगर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 218 आवासों होगा निर्माण

पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत सचिव ने कहा कि सबके लिए 2022 तक आवास देने के लिए ही विभाग ने Housing For All Plan of Action तैयार किया है. योजना के चार घटकों में घटक IV (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) के तहत राज्य में कुल 1,00,571 आवास स्वीकृत है, जिसमें कुल 48,247 आवास बन चुके हैं. वहीं 35,697 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. वहीं घटक-III (भागीदारी में किफायती आवास के निर्माण) में 8285 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है. इसमें 160 आवास पूरे हो चुके हैं. स्वीकृत 160 आवासों में जमशेदपुर स्थित नवजीवन आश्रम में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु 96 आवास और देवघर के कालीरेखा मातृ आश्रम के लिए 64 आवास पूरे किये गये हैं. वहीं राजधानी में इस्लामनगर के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 218 एवं बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना के तहत 175 आवासों का निर्माण कार्य जारी है.

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अमृत योजना में 1615.07 करोड़ रुपये स्वीकृत

सचिव ने बताया कि अमृत योजना के तहत राज्य में एक लाख से अधिक आबादी वाले चयनित 7 शहरों () में शुद्ध पेयजलापूर्ति और सीवरेज-ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर है. जिसके लिए विभाग द्वारा कुल 1615.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इसमें सबसे प्रमुख 1334.18 करोड़ की लागत से संचालित रांची (फेज-1), धनबाद (फेज-1), हजारीबाग, आदित्यपुर एवं गिरीडीह में जलापूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं. वहीं इन योजनाओं के कार्यान्वयन के अंतर्गत कुल 2,87,569 घऱों को वाटर मीटर सहित निःशुल्क जलापूर्ति कनेक्शन दिया जायेगा.

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स्मार्ट सिटी परिसर में 1.50 लाख लोगों की होगी व्यवस्था

एचईसी परिसर के 656 एकड़ में बन रहे रांची स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ABD एवं PAN CITY को मिलाकर कुल 36 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं. इसमें कुल 3007 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. जिसमें अटल वेंडर मार्केट कार्य पूरा हो गया है. स्मार्ट सिटी परिसर के अंतर्गत कुल 1.50 लाख लोगों के रहने और व्यवसाय करने की व्यवस्था की गयी है. इसमें 821 करोड़ की लागत से ओपेन स्पेस पार्क और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, कुल 691 करोड़ की लागत से कनवेक्शन सेंटर और अर्बन सिविक टावर का निर्माण किया जाना है.

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