
मजदूरों के द्वारा काम की मांग से रोका जा सकता है मनरेगा में भ्रष्टाचार, काम देने के लिए विभाग को “सेल्फ ऑफ वर्क्स” तैयार करना होगा
Pravin kumar
Ranchi : कोरोना काल में देश की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था का असर ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखने लगा है. विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को घर में खाली बैठे रहना पड़ रहा है. ऐसे में श्रमिकों के लिए मनरेगा संजीवनी बूटी साबित हो सकती है. घर में खाली बैठे श्रमिकों ने अब काम की मांग करना शुरू कर दी है.
काम की मांग किये जाने पर योजना के संचालन में अनियमितता की संभावना कम हो सकती है. साथ ही मनरेगा योजना में ठेकेदारों और बिचौलियों का हस्तक्षेप भी रोका जा सकता है. मनरेगा मार्गदर्शिका अध्याय 6 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के लिए “सेल्फ ऑफ वर्क्स” तैयार करना होगा, जो अभी नही है. मजदूरों को काम उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना होगा. काम नही देने पर जिम्मेवार प्रशासनिक पदाधिकरीयों को अपने वतेन से यह भत्ता देना होगा.
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ग्रामीण मजदूरों और छोटे किसानों आर्थिक चिन्ता बढ़ी है
कोविड 19 से उत्पन्न महामारी संकट के कारण पिछले 4 महीनों से आर्थिक गतिविधि लगभग ठहर से गयी है. ग्रामीण इलाको में खेतों से धान रोपनी के कार्यों से लोग बाहर आ चुके हैं. वर्तमान समय में बड़ी संख्या में वैसे भी मजदूर गांवों में मौजूद हैं जो आमतौर पर बाहर पलायन करते थे. इससे ग्रामीण मजदूरों और छोटे किसानों की आर्थिक चिन्ता बढ़ गयी है.
सरकार के हालिया निर्देश के अनुसार अब मजदूर अपने आवेदन ईमेल और वाट्सएप्प के जरिए भी दे सकते हैं. श्रमिक समूहों में कार्य आवेदन तैयार कर उसकी फोटो लेकर स्वयं अथवा स्मार्ट फोन के जरिये भी अपना आवेदन प्रशासन को भेज सकते हैं. इसके बाद काम उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी बनती है.
पलामू में 18 हजार से अधिक मजदूरों ने की काम की मांग
झारखंड नरेगा वॉच की ओर से काम मांगों, काम पाओ अभियान के तहत गढ़वा जिला, रंका प्रखंड के सिरोई खुर्द गांव से 147 मजदूरों ने काम मांगा. लातेहार जिला का मनिका प्रखंड अन्तर्गत हेसातू गांव, जहां 16 मई को 5 वर्षीय बच्ची की मौत भूख से हो गयी थी, उस गांव से 108 मजदूरों ने काम मांग है. वहीं अकेले पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों में 18652 मजदूरों ने काम की मांग की.
पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड अन्तर्गत पथरा पंचायत से दो ही दिन के अन्दर 720 मजदूरों ने काम मांगा. इस पंचायत में कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या 1304 है. 16 अगस्त से शुरू हुए राज्य व्यापी “काम मांगों, काम पाओ” अभियान में अब तक पलामू जिला में 18652 मजदूरों ने काम की मांग की है.
जिसमें छत्तरपुर से 2094, हुसैनाबाद से सर्वाधिक 2849, उँटारी रोड से 852, पिपरा से 357, बिश्रामपुर से 1153, पाण्डु से 869, पाटन से 1761, पाड़वा मोड़ से 345, मनातू से 655, नावाबाजार से 651, पांकी से 1518, तरहसी से 1427, लेस्लीगंज से 2248, डालटनगंज सदर से 477, चैनपुर से 300 और सतबरवा से 1006 मजदूरों ने काम की मांग की है. जिले भर से अब तक 283 पंचायतों में से 101 पंचायतों तक अभियान की पहुंच हो चुकी है.
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क्या हैं श्रमिकों की संख्या में अचानक उछाल की वजह
सूबे के ग्रामीण इलाको में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके है. दूसरी तरफ काम मांगने की प्रक्रिया को सरकार ने बेहद सरल कर दिया है. वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सोशल ऑडिट यूनिट को मनरेगा मजदूरों के काम मांगवाने की जिम्मेवारी सौंपी है.
मनरेगा कर्मी हैं हड़ताल पर, काम देने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है विभाग को
मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर होने से मजदूरों का रिकार्ड बनाने में विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर तय समय पर मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है तो मजदूर बेरोजगारी भत्ता का हकदार होते हैं. अभी जिस रफ्तार से मजदूर काम के लिए आवेदन दे रहे हैं, और मनरेगाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, ऐसे में सभी काम मांग करने वाले मजदूरों का रिकार्ड बनाते हुए काम उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.
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मजदूरों को काम देने के लिए विभाग को क्या करना होगा
सरकार ने मनरेगा के प्रारंभ से अब तक ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया है, जिसमें ग्रामवार व पंचायतवार वास्तविक मनरेगा श्रमिकों की संख्या का सही रिकार्ड पता चल सके. मनरेगा मार्गदर्शिका अध्याय 6 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक वास्तविक मांग के अनुसार प्रत्येक गांव की योजनाओं के लिए “सेल्फ ऑफ वर्क्स” तैयार करना है. जब भी मजदूर काम मांगें तो मौसम के अनुसार मजदूरों को तुरन्त काम उपलब्ध कराया जा सकता था.
अभी जब मजदूर काम की मांग कर रहे हैं तो योजना स्वीकृति के लिए रिकार्ड तैयार करने में समय लग रहा है. यह स्थिति घर में आग लगने पर कुआं खोदने जैसी है. योजना स्वीकृति हेतु फाईलों के संधारण और 7 रजिस्टर्स का संधारण सिर्फ रोजगार सेवक और बीपीओ के भरोसे है. अब सरकार को चाहिए कि जिन भी कर्मियों को मनरेगा कार्यों के संचालन में लगाया गया है, उनको सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों, कानूनी प्रावधानों और मनरेगा वेबसाईट में संधारित की जानेवाली जारकारियों के बारे में नियमित तौर पर अवगत कराया जाये और प्रशिक्षित किया जाये.
क्या कहते हैं नरेगा वांच के संयोजक जेम्स हेंरेज
मनरेगा कानून के तहत मजदूरों को काम उपलब्ध नही कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना होगा. मनरेगा कानून के तहत बेरोजगारी भत्ता काम देने के जिम्मेवार प्रशासनिक पदाधिकरीयों को अपने वतेन से देना होगा. मजदूरों द्वारा काम की मांग किये जाने से योजना के क्रियान्वयन में गबन और घोटला भी रोका जा सकता है.
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