Palamu : पलामू जिले के छत्तरपुर अनुमंडल क्षेत्र में 42 क्रशर प्लांट अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं. इससे जंगल और पहाड़ों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. इन क्रशरों पर बड़े पैमाने पर जंगली क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर पत्थरों को लाया जा रहा है. उससे छर्री बनाकर मोटी रकम कमायी जा रही है.
इसे भी पढ़ेंःजल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ने वाले आदिवासियों को नक्सली क्यों समझ लेते हैं ?
अवैध क्रशर संचालकों को प्रशासन ने थमाया नोटिस, हड़कंप
छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में चल रहे अवैध क्रशर संचालकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई एक बार फिर शुरू की गयी है. सभी संचालकों को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है. एसडीओ ने आदेश जारी कर सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर नोटिस जारी होने के बाद भी क्रशरों को बंद नहीं किया गया तो उन्हें ध्वस्त कर दिया जाये.
इसे भी पढ़ें – जैक छात्रों के लिए खुशखबरी, छात्रों को मिलेंगे अच्छे नंबर, इसी माह आ जायेगा इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट
कहां कितने क्रशर हैं संचालित
छतरपुर में 25 अवैध क्रशर प्लांट संचालित है. इसी तरह नौडीहा बाजार क्षेत्र में 3, पिपरा में 10, हरिहरगंज में 5 क्रशर अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं. सभी क्रशर संचालकों के विरुद्ध छतरपुर अनुमंडल के एसडीओ नरेंद्र गुप्ता ने नोटिस भेज कर 7 दिनों के अंदर क्रशर बंद करने का आदेश दिया है.
एसडीओ नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 7 दिनों का अंदर यदि अवैध क्रशर संचालक बंद नहीं हुई तो उनके विरुद्ध प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा. संचालकों से जुर्माना वसूलने के साथ साथ प्रशासन सभी अवैध क्रशर ध्वस्त करेगा. अवैध क्रशर संचालकों के विरुद्ध प्रशासन सख्ती से निपटने की तैयारी कर चुका हैं. प्रशासन द्वारा नोटिस मिलने के बाद अवैध क्रशर संचालकों में हड़कप मच गया है.
ग्रामीणों को धूलकण से निजात मिलेंगी
बता दें कि अवैध क्रशर के संचालन से क्षेत्र के पहाड़ व जंगल का अस्तित्व खतरें में है. साथ ही छतरपुर अनुमंडल के लोग धूल कण से भी काफी परेशान हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अवैध क्रशर बंद होने से सरकार के जहां फायदा होगा, वहीं ग्रामीणों को भी धूलकण से निजात मिलेंगी.
विदित हो कि पूर्व में की गयी कई कार्रवाई में दर्जनो क्रशर प्लांट को बंद कराया गया. लेकिन हर बार पत्थर माफिया क्रशर प्लांट को चालू कर लेते हैं. क्रशरों का संचालन उनक इलाकों में होता, जो सुदूर हैं. वहीं प्रशासनिक पहुंच नहीं के बराबर है. इस अवैध धंधे को अपराधियों और नक्सलियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिलता है.
इसे भी पढ़ें – 6 मई को दो पूर्व सीएम और एक केंद्रीय मंत्री के अलावा कई दिग्गजों के बीच है कड़ा मुकाबला
