Ranchi : राज्य के विधायकों को विधायक अनुशंसा से बनने वाले सड़क-पुल निर्माण की अनुशंसा के लिए विभाग की क्या है नीति इसे नये सिरे से अवगत कराया जायेगा. विशेष कर वैसे विधायकों को जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में तय लंबाई से अधिक की योजना निर्माण की अनुशंसा की है. इससे उनके विधानसभा क्षेत्र में अधिक राशि के संभावित व्यय के कारण अबतक उनके द्वारा अनुशंसित ग्रामीण पथों के निर्माण,सृढृढ़ीकरण तथा पुल के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका है.
ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव डॉ.मनीष रंजन ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को कहा है कि वे ऐसे विधायकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें विभागीय नीति से अवगत करायें और उनसे नये सिरे से सूची प्राप्त करें. सचिव ने इसका प्रतिवेदन पांच दिनों अंदर भी देने को कहा है.
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क्या है अड़चन
बता दें कि राज्य के कई विधायकों ने विभाग को अपने विधानसभा क्षेत्र में तय लंबाई से अधिक की अनुशंसा कर दी है. इससे लागत में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है. ऐसी अनुशंसित योजनाओं पर अभी तक विभागीय मंत्री की स्वीकृति नहीं मिल पायी है. अब इनसे नये सिरे से प्रस्ताव लिया जायेगा.
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एक सप्ताह में ग्रामीण सड़क-पुल का डीपीआर स्वीकृत करने का निर्देश
राज्य में विधायक अनुशंसा से एक भी ग्रामीण सड़क-पुल निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं हो सकी है. इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के 5 माह बीतने को है पर अभी तक ग्रामीण सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है.
हालांकि, विधायकों से ग्रामीण सड़क निर्माण की अनुशंसा विभाग को प्राप्त हो गयी है. इस पर विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने अपना अनुमोदन भी दे दिया है.
पूरे मामले की समीक्षा विभागीय सचिव डॉ.मनीष रंजन ने की है और इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर ग्रामीण पथों के निर्माण,सुढृढ़ीकरण तथा पुलों के निर्माण के लिए डीपीआर जमा करना सुनिश्चित करें.
विभागीय सचिव ने स्पष्ट कहा है कि डीपीआर बनाते समय इस आशय का ध्यान रखना सुनिश्चित किया जाये तक वह त्रृटिरहित रहे एवं निर्माण करते समय किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो.
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15-20 किमी लंबी ग्रामीण सड़कें बनेंगी
राज्य में इस वित्तीय वर्ष में राज्य संपोषित योजना से 15-20 किमी लंबी ग्रामीण सड़कों निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए विधायकों से अनुशंसा ली गयी है. कोरोना के चलते हालांकि अभी तक एक भी सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं हो पायी है. वहीं, मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतू योजना से भी पुल नहीं बन पाया है.
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