
Bermo : पब्लिक सेक्टर के संस्थान डीवीसी में ओपन टेंडर के मामले में डीवीसी के ही बोकारो थर्मल पावर प्लांट में तय मापदंडों का उल्लंघन किस प्रकार हो रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 30 वर्षों में सप्लाई मजदूरों के लिए एक बार भी ओपन टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया. जबकि, सप्लाई मजदूरों के लिए निविदा खुली आमंत्रित की जाती, तो डीवीसी को इसका फायदा मिलता. इसके उलट बोकारो थर्मल के ही आउटसाइड सिविल में म्यूनिसिपल सर्विस के सप्लाई मजदूरों एवं डीवीसी के चंद्रपुरा पावर प्लांट में प्रत्येक वर्ष सप्लाई मजदूरों की निविदा खुली आमंत्रित की जाती है. खुली निविदा होने के कारण चंद्रपुरा में प्रत्येक वर्ष ठेकेदार बदल जाते हैं, जबकि बोकारो थर्मल में विगत 30 वर्षों से कार्यरत ठेकेदार ही कार्य कर रहे हैं.
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होता है कमीशन का खेल
बोकारो थर्मल पावर प्लांट के स्थायी एवं अस्थायी कार्यों में सप्लाई मजदूरों को टेंडर द्वारा रखने का प्रचलन फरवरी 1988 में आरंभ किया गया था. बोकारो थर्मल में वर्तमान में पावर प्लांट, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल के 30 ठेकेदारों द्वारा कुल सप्लाई मजदूरों की संख्या 670 है. डीवीसी का स्थानीय प्रबंधन सीवीसी एवं डीवीसी मुख्यालय के प्रावधानों का उल्लंघन कर उपरोक्त सभी सप्लाई मजदूरों का 30 वर्षों में एक बार भी ओपन टेंडर प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया. जबकि, बोकारो थर्मल के म्यूनिसिपल सर्विस में कार्यरत 119 सप्लाई मजदूरों का ओपन टेंडर प्रत्येक वर्ष डीवीसी प्रबंधन द्वारा करवाया जाता है. प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष लिमिटेड टेंडर कर सप्लाई मजदूरों का काम कार्यरत ठेकेदारों को आवंटित कर दिया जाता है और इसके एवज में ठेकेदारों को बतौर कमीशन डीवीसी द्वारा 10 फीसदी की राशि के एवज में 10 हजार रुपये से लेकर 70 हजार रुपये तक भुगतान किया जाता है. ओपन टेंडर करवाया जाता, तो बेशक इसका फायदा डीवीसी को मिलता, जो कि डीवीसी की बदहाल आर्थिक स्थिति में अंशमात्र भी सहारा बनता.




