Ranchi/Deoghar: गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने देवघर के भट्ठर धर्मशाला को बचाने के लिए चिंता जताई है. सोशल मीडिया के जरिये उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से भी मदद मांगी है. कहा है कि देवघर में लखराज की रजिस्ट्री होनी चाहिए. पर सरकारी संपत्ति रही भट्टर धर्मशाला को भी बचाया जाए. इसे बेचने की साजिश में भू माफिया लगे हैं. वे आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं. इसे बचाने को देवघर डीसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे. यह कैसा शासन है. यह 5 करोड़ मंदिर ट्रस्ट का है. इसके अध्यक्ष सीएम हैं. हेमंत से उन्होंने इस मामले की जांच CAG से कराने की भी अपील की है.
धर्मशाला है हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति
निशिकांत ने अपने ट्वीट के साथ झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद के एक पुराने लेटर को भी लगाया है. 9 फरवरी 2016 को देवघर डीसी को लिखे गये इस पत्र में कहा गया है कि भट्ठर धर्मशाला एक धार्मिक न्यास है. इस नाते यह वर्तमान में झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है. यदि इस धर्मशाला की बिक्री संबंधी कोई आवेदन स्थानीय अवर निबंधक कार्यालय को आए तो डीसी यह कराए कि इसे निरस्त कर दिया जाए.
लखराज की रजिस्ट्री होनी चाहिए,लेकिन @HemantSorenJMM जी देवघर का भट्टर धर्मशाला जो सरकारी सम्पत्ति है,उसे बेचने के लिए आमरण अनशन भू माफिया कर रहा है लेकिन @DCDeoghar कोई कार्रवाई नहीं कर रहे?यह कैसा शासन है,यह 5 करोड़ मंदिर ट्रस्ट का है,जिसके अध्यक्ष आप हैं,इसकी जॉंच CAG से करिए pic.twitter.com/yEvDpZ7gab
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) March 20, 2023
जारी है विवाद
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से देवघर में भट्ठर धर्मशाला को लेकर विवाद जारी है. कुछ लोग विरोध में अनशन पर भी हैं. झारखंड विधानसभा में भी लखराज जमीन का मुद्दा उठा है. पंडा धर्मरक्षिणी सभा वैद्यनाथ धाम, देवघर के अध्यक्ष प्रो डॉ सुरेश भारद्वाज ने डीसी से भट्ठर धर्मशाला की रजिस्ट्री समान के नाम करने में बाधाओं के बारे में पूछा है. कहा है कि श्रावण मेला के उपरांत प्रशासन और पंडा धर्म रक्षिणी सभा की बैठक में मंदिर में डीसी ने आदेश दिया था कि डीसी कोर्ट में रेंट फिक्शेसन के लिए आवेदन दें. दो डेट में आदेश पारित किया जायेगा. इसके बाद पंजी टू में नामांकन होगा. पुनः रजिस्ट्री के लिए उक्त संपत्ति सेलेबल हो जायेगी. इस संबंध में सभा के प्रमुख के नेतृत्व में सीएम से भी भेंट की गयी थी. सीएम ने डेलीगेट और अन्य पांच अफसरों के सामने सचिव विनय चौबे को इस कार्य में लगाया. लखराज जमीन बसौड़ी प्रकृति की ही होती है. बाद में यहां के तीर्थपुरोहितों को खुश करने को उस समय शासक द्वारा इसे लगान फ्री किया गया जिसका नामकरण लखराज प्रकृति रखा गया.
जहां तक भट्ठर धर्मशाला की बात है तो पूर्व में भी कई बार रजिस्ट्री होकर स्वामित्व परिवर्तित हो चुका है. वर्ष 2010 में सामान्य जमीनों की भांति इस लखराज की रजिस्ट्री हो रही थी. ऑफिसरों द्वारा पोषित व कुछ घोटालेबाजों द्वारा देवघर में विशेषकर मोहनपुर में भूमि घोटाला हुआ. उस समय सभी प्रकार के जमीनों की रजिस्ट्री प्रतिबंधित रही. मगल दलाल द्वारा कामत, बकास्त जैसे जमीन को भी घूस के दम पर रजिस्ट्री के लिए फ्री करा दिया गया. मगर पूर्ण रूप से बसौड़ी प्रकृति की लखराज को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आजतक बाधित रखा गया है.सरकार से मांग है कि पंडा समाज के हित में भट्ठर धर्मशाला की रजिस्ट्री अविलंब हो.
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