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#Newtrafficrules: भाजपा के सांसद और विपक्ष के विधायक सभी कर रहे हैं नये ट्रैफिक नियमों लिए अतिरिक्त समय की मांग

ओड़िशा सरकार ने दी है 3 माह की राहत 

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Ranchi : नये मोटर वाहन अधिनियम से जनता को हो रही परेशानी को देख बीजेपी सांसद महेश पोद्दार और जेएमएम नेता व बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाड़ंगी ने सरकार से लोगों को अतिरिक्त समय देने की मांग की है, ताकि लोग वाहन से जुड़े आवश्यक कागजात बना सकें.

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दोनों नेताओं ने रघुवर सरकार से अपील कर कहा है कि नये नियम से जनता में जैसी नाराजगी झलक रही है, उसे देख लोगों को अतिरिक्त समय दिये जाने की जरूरत है. बता दें कि केंद्र सरकार के नये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवालों से पुलिस जिस तरह का जुर्माना ले रही है, उससे लोगों में नाराजगी है.

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यहां तक कि कई राज्यों में जुर्माने को लेकर पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की खबरें भी आ रही हैं.

नये नियम के पक्ष में हैं कई लोग, उन्हें नहीं करना चाहिए नाराज

बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने सोशल नेटवर्किंग साइट #Twitter पर नये मोटर वाहन अधिनियम को लेकर कहा है कि लोगों को लाइसेंस और इंश्योरेंस के लिए थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए.

अचानक नये नियम के तहत जैसा जुर्माना वसूला जा रहा है, उससे लोगों में काफी नाराजगी है. उन्होंने कहा है कि केंद्र के इस नये नियम के पक्ष में कई लोग हैं, लेकिन अधिक जुर्माना लेकर लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए.

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2 माह का अतिरिक्त समय देने से लोग बना पायेंगे आवश्यक कागजात

नये मोटर वाहन अधिनियम को लेकर बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाड़ंगी ने भी मुख्यमंत्री से लोगों को अतिरिक्त समय देने की मांग की है. सोशल नेटवर्किंग साइट #Twiteer पर मुख्यमंत्री को लिखे संदेश में उन्होंने अपील कर कहा कि लोगों में जैसा गुस्सा है, उसे देख वाहन चालनेवालों को अतिरिक्त दो माह का समय दिया जाना चाहिए.

कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि नये अधिनियम को लेकर ओड़िशा सरकार ने राज्य की जनता के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है, उसे देख झारखंड में भी लोगों को 2 माह का अतिरिक्त समय देना चाहिए. 2 माह के समय में सभी लोग अपने वाहन से जुड़े कागजात बना पायेंगें.

ओड़िशा सरकार ने दिया है 3 माह का अतिरिक्त समय

बता दें कि ओड़िशा में सत्तारूढ़ (बीजद) नवीन पटनायक सरकार कह चुकी है कि नये मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी.

वहीं अब बीजद ने एक्ट के तहत कहा है कि नये नियम को पालन करने लिए राज्य सरकार लोगों को तीन माह की अतिरिक्त समय देगी. इस दौरान सभी लोगों को अपने वाहन से जुड़े सभी आवश्यक कागज बनाने होंगे. इन 3 माह के बाद लोगों को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जायेगी.

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