आजादी के मायने

Shrinivas

मेरी समझ से 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दो ही अवसर हैं, जब हम सब जाति, क्षेत्र, भाषा, नस्ल आदि घेरों से ऊपर उठ कर सिर्फ भारतीय हो जाते हैं. सही मायनों में ये ही हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं. 15 अगस्त, 1947 को हम आजाद हुए; और करीब तीन साल बाद 26 जनवरी, 1950 को हमने अपना संविधान आत्मार्पित किया और नये संकल्प के साथ राष्ट्रीय नवनिर्माण के पथ पर आगे बढ़े.

मगर अफसोस कि आज तक हम इन्हें राष्ट्रीय त्योहार का स्वरूप नहीं दे सके या उस रूप में अपना नहीं सके हैं. ये अब औपचारिक सरकारी आयोजन बन कर रह गये हैं. निश्चय ही यह हमारी सामूहिक विफलता है. मगर इसके लिए अधिक दोषी तो हमारा राजनीतिक नेतृत्व ही है, जिनमें से अधिकतर ऐसे अवसरों पर भी अपने दलीय हित से ऊपर नहीं उठ पाते.

इसे भी पढ़ें :महाराष्ट्र में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मचा रहा तांडव, अब तक 5 की मौत

आज भी मीडिया-अखबारों और टीवी चैनलों पर आजादी के लिए हुए संघर्ष को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है. सरकारी समारोहों का जीवंत प्रसारण होता है. मगर ऐसे आयोजनों में आम भारतीय की भागीदारी कम होती गयी है. अधिकतर लोगों के लिए तो ये ‘छुट्टी’ के एक और दिन ही होते हैं.

आजादी के कुछ वर्ष या दशकों तक ऐसा नहीं था. पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण रहता था. मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि गांवों में प्रभातफेरी निकलती थी. युवा सामूहिक रूप से गांव की सफाई करते थे. गांव का कोई बुजुर्ग तिरंगा फहराता था. मिठाइयां बंटती थीं. कहीं कहीं खेलों का भी आयोजन होता. राष्ट्रगाण के प्रति इतना सहज सम्मान था कि राष्ट्र धुन बजते ही लोग खड़े हो जाते. खास कर 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण लोग सामूहिक रूप से रेडियो पर (तब रेडियो या ट्रांजिस्टर भी कम ही घरों में होते थे) सुनते थे.

उम्मीद करते थे कि कुछ नयी घोषणाएं होंगी, प्रधानमंत्री कुछ प्रेरणादायक बात कहेंगे. टीवी के प्रसार के बाद कुछ वर्षों तक लाल किले का झंडोत्तोलन और 26 जनवरी का परेड देखने का उत्साह बना था. पर अब वह भी कुछ कम हुआ है. संकीर्ण राजनीतिक गोलबंदी के कारण भी किस दल का प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, इस आधार पर भी उन्हें देखने न देखने का फैसला होने लगा है. और प्रधानमंत्री का भाषण भी देश के प्रधानमंत्री से अधिक एक दल के नेता का राजनीतिक भाषण जैसा होने लगा है.

तिरंगा भी घरों पर फहराने के बजाय वाहनों पर लगाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है. यह एक फैशन-सा हो गया है. बुरा नहीं लगता, पर घरों पर लगा तिरंगा न दिखना थोड़ा अखरता है. मेरे मोहल्ले में लगभग पचास घर होंगे. लेकिन इन दोनों अवसरों पर दो या तीन घरों पर ही तिरंगा फहरता नजर आता है. मुझे संदेह है कि जो किसी न किसी बहाने ‘तिरंगा यात्रा’ निकालते रहते हैं या उसके समर्थन में रहते हैं, वे भी अपने घरों पर शायद ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते होंगे. मैं नहीं मानता कि घर पर तिरंगा फहराना देशभक्ति का पैमाना है; जो नहीं फहराते, उनकी देशभक्ति पर संदेह करने का भी कोई कारण नहीं है. मगर इससे यह तो पता चलता ही है कि 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार जैसा नहीं बन पाया है.

इसे भी पढ़ें :तालिबान ने दी भारत को धमकी, अगर सेना भेजी तो भुगतना होगा अंजाम

सच शायद यह भी है कि हम इस आजादी की सही कीमत नहीं समझ पाये हैं. हम यह भी भूलते जा रहे हैं कि हमारे पुरखों ने इसकी कितनी कीमत चुकाई है. और सच यह भी है कि देश की दो राजनीतिक धाराओं ने 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी को ‘सच्ची आजादी’ मानने से इंकार कर दिया था. कम्युनिस्टों ने उसे झूठी या अधूरी आजादी कहा. सरमायेदारों की आजादी करार दिया.

संकीर्ण हिन्दूवादियों ने विभाजित भारत की आजादी को पूरी तरह नकार दिया. हिन्दू महासभा ने 15 अगस्त 1947 को काला दिन के रूप में मनाने की घोषणा कर लोगों से अपने घरों पर काला झंडा लगाने की अपील की. हालांकि तब न तो कम्युनिस्टों का, न ही हिंदू महासभा या आरएसएस का देश में खास प्रभाव था. देशवासियों ने इसे देश की और अपनी आजादी माना और देश पूरे जश्न में डूब गया. मगर इन दो धाराओं से जुड़े लोग इन अवसरों को खुले मन से राष्ट्रीय त्यौहार या विशेष दिन के रूप में सच्चे मन से शायद ही अपना सके. भारतीय संविधान के प्रति भी इनका रवैया बेरुखी का ही रहता आया है.

संघ और उसके सहमाना संगठन तो आज भी ‘हिंदू राष्ट्र’ और ‘अखंड भारत’ का राग अलापते रहते हैं. यह और बात है कि राजनीति का तकाजा और इसी संविधान की शपथ लेकर सत्ता में जाने-रहने की विवशता के कारण संविधान और तिरंगे के खिलाफ खुल कर बोलने से परहेज करते हैं! हालांकि विशुद्ध अराष्ट्रीय और धर्मोन्माद बढ़ने के मकसद से निकलने वाले जुलूसों में भी अब तिरंगा लहराया जाने लगा है.

वैसे 15 अगस्त के राष्ट्रीय त्यौहार न बन पाने का एक कारण शायद यह भी है कि आजादी के तिहत्तर वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के आम आदमी की बदहाली दूर नहीं हुई है. वह खुद को हाशिये पर पाता है, जबकि उसके ही वोट के बल पर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे लोगों को वह मौज करते हुए देखता है. अफसरशाही बेलगाम है. पुलिस का रवैया अपवादों को छोड़ कर उत्पीड़क का बना हुआ है. सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है. कोर्ट कचहरी भी गरीबों को नोंचने खसोटने के अड्डे बने हुए हैं. न्याय आसानी से मिलता नहीं. अमीर और गरीब की खाई बढ़ती गयी है.

इस तरह 14 अगस्त ’47 की आधी रात को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ‘नियति से साक्षात्कार’ की बात करते हुए जिस सामूहिक संकल्प की बात की थी, एक विकसित भारत का जो स्वप्न देखा और दिखाया था, उसका साकार होना अब भी सपने जैसा है, कोसों दूर है.

इसे भी पढ़ें : चतरा: ग्रामीण विकास की योजनाओं में लाखों की बंदरबांट,अफसरों-कर्मियों पर कार्रवाई तय

ऐसा नहीं है कि अजादी के बाद देश में कुछ नहीं हुआ है; या निचले तबके के लोगों का जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ. मगर जो अपेक्षा थी, उस अनुरूप तो नहीं ही हुआ है. ऐसे में आम आदमी यदि ऐसे आयोजनों का हिस्सा नहीं बन पाता या उसे इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं लगता, तो इसे अस्वाभाविक नहीं कह सकते. मगर सबसे अफसोसजनक रवैया शहरी और मध्यमवर्गीय तबके का है, जो सरकार और व्यवस्था से सिर्फ शिकायत करता है, जबकि इस लूटतंत्र का, भ्रष्टाचार का सर्वाधिक लाभ भी वही उठता है. आजादी के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, इसका तो शायद ही किसी को एहसास है. गरीबी के समुद्र के बीच ‘कुबेर’ बने लोगों की तो बात ही अलग है.

एक देश मजबूत बनता है उसमें रहनेवालों के आपसी मधुर संबंध-बंधुत्व से, जाति-बिरादरी-मजहब के संकीर्ण घेरों से ऊपर उठ कर एक दूसरे को अपना मानने के भाव से. देश के प्रति सहज लगाव से. देश के लिए कुछ करने, उसे आगे ले जाने के सामूहिक संकल्प से. लेकिन हो यह रहा है कि हम अब भी भाषा-प्रान्त-नस्ल और मजहब आदि संकीर्ण घेरों में बंटे हुए हैं. दो राज्य दो देश की तरह लड़ रहे हैं. वैचारिक-राजनीतिक विरोधियों को शत्रु माना जाने लगा है. राजनीति जनता की सेवा का नहीं, लूट का जरिया बनती जा रही है.

नतीजा- आज भी देश समृद्ध, आत्मनिर्भर नहीं बन पाया. समरस समाज के रूप में विकसित नहीं हो पाया है.

कायदे से यह अवसर था कि मैं भी नए सपनों, नए संकल्पों, भविष्य के नए लक्ष्य, नयी उम्मीदों की बात करता. निराशाजनक बातों से परहेज करता. पर अफ़सोस कि ऐसा नहीं कर पाया. देश में जिस तरह का संकीर्ण जातीय व सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ता नजर आ रहा है, देश के रहनुमाओं का जैसा स्वार्थी चरित्र दिख रहा है, लोकतंत्र का जिस तरह मजाक बन रहा है. जिम्मेवार पदों पर आरूढ़ महानुभावों का जो गैजिम्मेवार आचरण नजर आ रहा है, ऐसे में निकट भविष्य में किसी सकारात्मक बदलाव की बहुत उम्मीद नहीं दिख रही.

मैं इतना बड़ा आदमी या चिन्तक भी नहीं हूँ कि अपने सपनों के भारत की बात कर सकूं. मोटामोटी कल्पना कर सकता हूं कि मेरा देश भारत ऐसा हो, जिसमें संकीर्णता, असहिष्णुता और अन्धविश्वास के लिए कोई जगह नहीं होगी. जहां कोई अपने जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होगा. जहां वाद विवाद का निबटारा सहज संवाद से हो सकेगा. जहां प्राकृतिक संसाधनों पर सबों का बराबर का अधिकार होगा. जहां श्रम की महत्ता होगी, स्त्री को समानता और सम्मान हासिल होगा. जहां सबों को न्याय सुलभ होगा. जहां राज्य (सरकार) अपने नागरिकों के साथ उनके जन्म, जाति-लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा.

इसे भी पढ़ें : Ranchi News : जानें स्वतंत्रता दिवस पर क्या होगा राजधानी का ट्रैफिक प्लान, कहां है नो एंट्री

इसलिए तमाम निराशा के बावजूद एक आशावादी होने के नाते मानता हूं कि रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह तो होनी ही है. यकीन है कि वह सुबह कभी तो आयेगी. लेकिन वह जल्दी आये, इसके लिए एक बड़े संकल्प और सामूहिक प्रयास की जरूरत है. शायद हम जल्द ही आजादी के मायने समझ जाएँ. शायद हमें जल्द ही समझ में आ जाये कि ऐसा करना हम सब के साझा हित में है.