Akshay Kumar Jha
Ranchi: कोरोना वायरस की प्रकोप से हर सेक्टर के लोग त्रस्त हैं. सड़क पर दिख रहा सन्नाटा आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर जोरदार चोट पहुंचाने वाला है. आने वाली मंदी की जद में बड़े-छोटे सभी तरह के बिजनेस आने वाले हैं.
एक परेशानी कॉमर्शियल वाहनों का व्यापार करने वालों के साथ भी है. उनकी गाड़ियां तो लॉकडाउन में खड़ी है, लेकिन हर तिमाही लगने वाली टैक्स और तमाम तरह की परमिट पर उन्हें झारखंड सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है.
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वाहनों मालिकों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि जिस तरह दूसरे क्षेत्रों में सरकार की तरफ से रियायत बरती जा रही है, उसी तरीके से ट्रक, बस और दूसरे कॉमर्शियल वाहनों पर लगने वाले टैक्स पर उन्हें छूट दी जाए. इस डिमांड को और बल बिहार सरकार के फैसले के बाद से मिलने लगा है.
दरअसल, बिहार सरकार की तरफ से ऐसे वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी घोषणा की गयी है. अब झारखंड सरकार की तरफ वाहन मालिक टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर कब झारखंड सरकार की तरफ से उन्हें रियायत की घोषणा वाली खबर सुनने का मौका मिलता है.
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जानिये बिहार सरकार की घोषणा
बिहार सरकार परिवहन विभाग की तरफ से 31 मार्च को एक अधिसूचना जारी की गयी. जिसमें लिखा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के तहत जरूरी कागजातों जैसे फिटनेस प्रणाम पत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़े कागजातों जिसकी वैधता 01.02.2020 को समाप्त हो गयी हो या 30.06.2020 तक समाप्त होने वाले हो, उसे बिहार राज्य में 30.06.2020 तक वैध माना जायेगा.
इस घोषणा के बाद से कॉमर्शियल वाहन के व्यापार से जुड़े लोगों में काफी खुशी है. झारखंड के भी वाहन मालिक अब ऐसी ही घोषणा की राह तक रहे हैं. मामले पर सूत्रों का कहना है कि बिहार सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी ऐसी घोषणा आने वाले दिनों में सरकार ले सकती है.
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किस राज्य में ऐसा हुआ है मुझे जानकारी नहींः सचिव
इस मामले पर न्यूज विंग से बात करते हुए परिवहन सचिव के रवि कुमार का कहना है कि टैक्स में छूट को लेकर किसी राज्य ने ऐसी घोषणा की है, मुझे जानकारी नहीं है. न्यूज विंग की तरफ से जब बिहार सरकार का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो कागजात उपलब्ध कराया जाए.
इसके बाद न्यूज विंग की तरफ से के रवि कुमार के व्हाट्सएप नंबर बिहार सरकार का नोटिफिकेशन भेजे जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी बात बिहार राज्य के परिवहन सचिव से हुई है, उन्होंने किसी भी तरह के टैक्स में छूट की बात से इनकार किया है.
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